१ बैशाख २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनलाइ पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकहका आवश्यक मागहरु सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याएको दाबी गरेका छन् । उनले शिक्षा विधेयक समयानुकुल बनाएर जाने कुरामा समिति गम्भीर रहेको बताए । तोकिएकै समयावधिभित्र उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र यसका सरोकारवालाहरु धेरै रहेको यस्तो विधेयक हो । यसलाई धेरै जटिल रुपमा बुझिरहनु पर्छ भन्ने पनि म ठान्दिन । त्यस्तो होइन पनि । अहिले हामी उपसमितिको १२ औं बैठक बस्दैछौँ । हामीले उपसमितिको बैठकलाई गहन छलफल, विमर्श गरेर अघि बढाएका छौँ । यसमा विधेयकमा प्रश्तावित विषयवस्तु छँदैछन् । सरोकारवालाहरुको सरोकारको विषयवस्तु के छ ? विभिन्न बेलामा सरकारसँग पनि सम्झौताहरु भएका छन् । त्यसका विषयहरु के छन् ? संशोधनवाला मान्यज्युहरु धेरै संख्यामा हुनुहुन्छ । धेरै दफामा छ । सरोकारवालाहरुको पनि विभिन्न विविधता छ, यि पक्षहरुको पनि हेक्का राखेर छलफल गर्दै हामी अघि बढेका छौँ । १६३ वटा दफामध्ये हिजोसम्ममा हामीले ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुगेका छौँ । यो निस्कर्षलाई प्रारम्भिक निस्कर्षका रुपमा लिनुपर्छ । किनभने उपसमितिले समग्र विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार बनाएर समिति समक्ष प्रश्तुत गर्ने हो । यो विषयलाई धेरै पेचिलो ढंगले एक खालको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भ छ । तर त्यस्तो होइन । समग्र शिक्षाको क्षेत्रलाई अहिलेको समयानकुल कसरी बनाउन सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था के छ ? तीन तहको सरकारमा हामी छौँ । कति साझा सूचिका छन्, कति एकल छन् । कति अहिले समयानुकुल बनाएर जानुपर्ने छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तहदेखि व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर हाम्रा शिक्षाका धार पनि विभिन्न प्रकारका छन् । तसर्थ यि सबै पक्षहरुलाई हेक्का राखेर नै छलफल गर्दै हामी क्रमशः अगाडि बढेका छौँ । यो छलफलको गतिलाई हेर्दा माननीय सदस्य, मन्त्रालयको पक्ष ज्यादै जिम्मेवार छ । अब हामीले तोकिएकै समयावधिभित्र हाम्रो प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्ने हामीले ध्यान छ ।’
संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिनेकुरा स्वभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सकारात्मक हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरेका छन् । उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्व गर्ने मनशायका साथ नभइ छिटो अघि बढाउने मनशायबाट काम भइरहेको बताउदै सरकारले पनि यथासक्य छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘शिक्षक महासंघका साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । यो स्वभाविक छ । यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने, लिनुपर्ने मैले बुझेको छैन । अहिले विधायिकी क्षेत्रमा यो विषय आइपुगेको छ । सरकारसँगका विषयहरु सरकारसँग रहेकै छन् । त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि खबरदारी गर्ने, दबाब दिने, आफ्नो हिसावले गरिरहनुभएकै छ । विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले ठिक ढंगले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । यसमा कुनै विलम्व गर्ने मनशाय हुने कुरै रहेन । सरकारका तर्फबाट पनि यथासक्य छिटो यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुुस् भन्ने आएकै छ । त्यो हिसावले अब उहाँहरुले सडकमा रही रहनुपर्ने, बसिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्बोधन भएर अघि बढ्ने हिसावले नै हामीले छलफलमा रहेका छौँ । समय समयमा सरकारलाई सुझाव दिने, ताकेता गर्ने हिसावले ठिक छ । त्यही विषयमा आइपुग्दा हामी आफैँले पनि उहाँहरुको राय सुझाव के छ भनेर लिन र माग्न सकिने छँदैछ, त्यो हामी गर्छौं । अहिलेसम्म जति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको पाएका छौँ । हामी पनि गतिका साथ यो काममा जुटेका छौँ । शिक्षकहरुले अगाडि सारेका विषयप्रति पनि सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । यो भन्दा अघि अगाडि बढ्न त्यति शोभनिय हुँदैन ।’
संयोजक विश्वकर्माले शिक्षकहरुका मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र तिब गतिका साथ विधेयक अघि बढाइरहेको बताएका छन् । उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाृने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभुत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइइ परीक्षा खारेज हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्इ छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०८२, आईतवार
