Accurate Khabar

नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको पनि बताउनु भयो । तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गर्नुभयो । एमालेको अध्यक्षमाथी स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले निर्वाचन चाहेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थानहद तोक्ने थिएन । सरकारले स्थान हद हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चुनावी वातावरण बनाउने काम एमालेको नभई सरकारको भएको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको र निवार्चन गर्न पनि नसक्ने उहाँको दाबी छ । हालसम्म बनेका अन्तरिम सरकार सफल भएपनि वर्तमान सरकार असफलताको बाटोमा हिँडेको उहाँले बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै दल खोलेर राजनितिक गतिविधि गरिरहको उहाँको भनाई छ । उहाँले मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुलाई राजनितिक गतिविधिमा रोक लगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी निर्वाचनको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ, न थियौँ, न छौँ । तर कुरा के भने नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा नआओस् भनेर यो चाहना त सरकारकै हो । यदी यो चाहना नभएको भए, साँच्चिकै नेकपा एमाले चुनावमा आओस् भन्ने सोच सरकारको भएको भए त नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथी जुन प्रकारले एउटा स्थानहद तोकेको छ, त्यो स्थानहद त तोक्ने थिएन । पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर नेकपा एमाले चुनावमा जानसक्छ र ? पहिले नेपाल सरकारले स्थानहदको बारेमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुप¥यो । स्थानहद हटाउनुप¥यो । नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि अन्तरिम सरकार बन्यो, सबै सरकार सफल भएर गएको छ तर यो सरकारमाथी प्रश्न किन उठ्दैछ ? अहिलेको सरकारको गतिविधि चुनावमैत्री छैन । सरकारमा बस्ने अनि म निर्वाचनमा भाग लिन्छु, पार्टी बनाउँछ, सरकारमा बस्ने मन्त्रीमण्डलका साथीहरुले पहिला जुन राजनितिक क्रियाकलापहरु गरिरहनुभएको छ, सरकारले त त्यो बन्द गर्नु¥यो नी पहिला । मन्त्रीमण्डलमा बस्ने अनि आफ्नो पार्टी बनाउने सरकार विभिन्न संयन्त्रहरुलाई मिसयुज गर्ने ? त्यो हुनसक्छ ? त्यो कुरामा पनि सरकार सचेत होस् ।’ छानविन आयोगको गतिविधिले निर्वाचन गर्ने वातावरण नै बिगारेको उहाँको भनाई छ ।

सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहे पनि तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गरेका छन् । एमालेको अध्यक्षमाथी स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको बताएका छन् । उनले सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँ निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको जिज्ञासा संकलन गरी सरकारसमक्ष लैजाने जिम्मेवारी स्वरुप आफूहरु छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकार र जेनजी युवा पुस्ता समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी अगुवाहरुको माध्यमबाट विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक दलहरुको सम्पर्क तल्लो तहसम्म पनि भएको कारण उहाँहरुले एकपटक निर्वाचनको बारेमा बोलिदिनुभयो भने त्यो इको समेत तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले दलहरुको माध्यमबाट चुनावको वातावरण अझै बन्नसक्छ भन्ने कुराहरु हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौँ । निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजना गरेका छलफलहरुमा समेत सबै राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने गरेका थियौँ । अब हामी मुख्य राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमै गएर उहाँहरुसँग छलफल गर्ने र उहाँहरुको जिज्ञासाहरु छन् भने ति जिज्ञासाहरुलाई सरकारसमक्ष लिएर जाने जिम्मेवारी लिएर हामी हिँडिरहेको अवस्था छ । भदौ २३, २४ को जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था आउनुमा धेरै आयामहरु छन् । सबै वर्गको संयुक्त आवाज लिएर उहाँहरुले आन्दोलनमा आउनुभएको अवस्था थियो । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दल भएको भएपनि एउटै कुरामा अडिग भएर बस्न सक्नुहुन्छ । तर जेनजी समूहहरुसँग हामी जुन छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा उनीहरुको विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक कुरा नै हो ।’ उहाँले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहेको दोहो¥याउनु भयो ।

दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताएका छन् । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो

आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक

काठमाडौँ। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठकले आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपको क्वालिफायरमा जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्ने बताएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले मंगलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नवनियुक्त प्रशिक्षक पाठकले घरेलु मैदानमा हुने ग्लोवल छनोटमा आफ्नो टोली जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्

सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघ–संस्थाहरूले मंगलवार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश नसच्चिए कानूनी उपचार खोज्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध

काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय जनजीवनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोलदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाघ र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्पष्ट नीति र सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुका कारण मानव क्षति र आर्थिक नोक्शान बढिरहेको उल्लेख गर्दै बाघ तथा हात्तीबाट जनधनमा भइरहेको क्षतिलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले संसारको लागि बाघ पाल्दा के फाइदा भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई बाघ कति चाहिने हो ? नेपालले बाघ कति पालिदिनुपर्ने हो ? हामीले यदि संसारको लागि बाघ पाल्ने हो भने बाघ पालेवापत हामीलाई के पाइने हो ? होइन भने हामीले बाघ पाल्ने त्यो बाघले हाम्रै मान्छे खाइदिने तर हामीले त्यसको रोकथाम पनि गर्न नसक्ने ? हात्तिले हाम्रो यत्ति धेरै नोक्सान गरेको छ । कति हात्ती राख्दाखेरी हामीलाई फाइदा छ छ त । त्यसकारणले कुनै कुराको संरक्षण गर्ने भनेर लहैलहैमा त्यसैतिर गयो भने सलह संरक्षण गर्दा कुनै दिन त्यसले बस्ती नै साप गरिदिनसक्छ ।’ उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा समेत सचेत हुनुपर्ने आवश्यकंता औँल्याउनु भयो ।

संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय जनजीवनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बाघ र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्पष्ट नीति र सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ। जेन—जी विद्रोहका मागहरु पुरा नभएको भन्दै मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेन—जी पुस्ता समूहले मंगलवार पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सरकारले जेन—जी विद्रोहको भावनाअनुरुप अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । यसअघि सोमवार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड गर्दै जेन—जी अगुवा मिराज ढुंगाना लगायतलाई

एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेकपा एमाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा अनुगमनको क्रममा पुग्नुभएका उहाँले एमाले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि तयार भएको बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले तथा राजनितिक दलहरुलाई

डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो

काठमाडौँ। डलरमा बढ्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन

देशलाई अभिभावकको खाँचो छः शेखर कोईराला

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले देशलाई एउटा अभिभावक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०२ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्ष लिएर अघि बढ्न सुझाव आउने गरे पनि अब ढिला भइसकेको र आफू मात्रै लागेर नहुने बताएका छन् । उनले