Trending
>>   डा. भीम रावलद्वारा पार्टीको नाम सार्वजनिक >>   एनकेएलको उपाधि जित्नेगरी तयारी गरेका छौं– ६ फ्रेन्चाइज टोली >>   च्याट जिपिटी, एआई अब नेपालका लागि नौलो कुरा होइन : प्रधानमन्त्री >>   जय नेपाल कपमा तीन राष्ट्रका विश्व विद्यालयले खेल्ने >>   संसदीय समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलायो >>   चुरोट छाड्न सकिरहनु भएको छैन ? यस्ता छन् घुम्रपानले निम्त्याउने समस्याहरु >>   प्रेम सम्बन्ध भएको समयमा खिचिएका अश्लिल भिडियोहरू पठाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ >>   न्याय परिषद् सदस्यमा प्रश्तावित खड्का बिरुद्ध उजुरी आह्वान >>   ट्राफिक प्रहरीको उद्देश्य सवारी चालकलाई कारबाही गर्ने होइन : प्रमुख घिमिरे >>   पक्षघात उपचारका लागि महँगो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णय
Logo
३ माघ २०८१, बिहीबार
३ माघ २०८१, बिहीबार

राजनिति


सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखायो

काठमाडौँ। विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ

थुनछेक बहसका लागि रवि लामिछानेलाई अदालत ल्याइयो

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनछेक बहसका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।उनि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका छन्।

सिंहदरबारमा विपक्षी दलको बैठक जारी

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको आह्वानमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमाविपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा सरकारविरुद्धको रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन सहभागी छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष

चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ। आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे नै बस्ने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश,

कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले मुलुकको नेतृत्व गरे पनि जनता सन्तुष्ट भएनन्ः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले गरे पनि जनतामा सन्तुष्टि नभएको दाबी गरेका छन् । मंगलवार पिस्कर स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय धेरै विकृति विसंगतिहरु आएको बताएका छन्

परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रश्नः नेपाली राहदानीे विश्वमै कमजोर हुनुमा दोषि को हो ?

काठमाडौँ। नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमा सबैभन्दा कमजोर भएको विषयमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरुले नेपाली राहदानीको स्तर कमजोर हुँदा देशको वैश्विक छवि र इज्जतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । बैठकमा नेकपा (एमाले)की सचेतक सुनिता बरालले विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा नेपाली

किन रोके राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भूमि अध्यादेश !

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार वटा मात्रै अध्यादेश जारी गरी एउटा अध्यादेश रोकेका छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो

कुवेर कडायत र रविन्द्र के.सी. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा

काठमाडौँ। सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकवाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको)

राष्ट्रपतिले जारी गरे ४ वटा अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम ४ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, निजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा छः सचिव अर्याल

काठमाडौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको र विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुने

सम्वन्धित समाचारहरु