Trending
>>   शिक्षामा आधुनिक प्रविधि र मानवीय मूल्यको सन्तुलन अपरिहार्यः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधानको सफल कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण नै लोकतन्त्रको रक्षा होः विमलेन्द्र निधी >>   कृत्रिम बौद्धिकता र बदलिँदो विश्व परिवेशसँग जुध्न शैक्षिक क्रान्तिको खाँचोः गगन थापा >>   पृथ्वी राजमार्गको गलौंदी खण्डमा अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयास जारी >>   बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने >>   सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल बर्खास्त >>   दीपक भट्टको मानव अधिकार रक्षाको माग गर्दै परिवार पुग्यो आयोगमा >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणबारे गृहकार्य भइरहेको छ: परराष्ट्र मन्त्रालय >>   ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल’ अगामी कात्तिक १३ गतेदेखि >>   तातोपानी र कोराला नाका सुचारु गर्न चीनसँग समन्वय भइरहेको छः परराष्ट्र मन्त्रालय
Logo
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
   Accurate Khabar
विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारहरूले घेरे मधेस प्रदेश गृह मन्त्रालय

जनकपुरधाम। मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारहरूले मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको गृह मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । ‘एक शहीद, एक रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रोजगारी खोस्ने तयारी गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले गृह मन्त्रालय

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी शुरु

काठमाडौँ। सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी शुरु गरेको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले पूर्वतयारी शुरु गरेको जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले

मुलुकको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्णः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताएका छन्। आईतवार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गैरआवासीय

पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणः लेखा समितिमा हलचल

काठमाडौँ। पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्  । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरुले

निजामति सेवामा १२ प्रतिशत पद दलित समुदायलाई सुरक्षितः मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताएका छन् । आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा

वार्षिक ११ लाख रासायनिक टन मल चाहिन्छ, सरकारसँग चार लाख मात्रै छः कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको

ओली-प्रचण्ड भेटपछि माओवादीले भन्योः संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भइरहेको प्रक्रिया सकारात्मक पायौँ

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ । आईतवार साँझ सिंहदरबारमा भएको भेटवर्तामा संक्रमणकालीन न्याय र समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था

कम्पनी, उद्योग नविकरण गर्ने प्रचलन हटाऔंः गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक (डिजी) गोकर्ण अवस्थीले नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीति अस्थिरता रहेको बताएका छन् । आफूहरुले गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले राजनीति अस्थिरताका कारण लगानी नबढेको पाएको बताएका छन् ।

दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौँ। दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रश्ताव