Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

रवि लामिछानेलाई फेरी जेल हाल्ने खेल? उच्च अदालतकाे यस्ताे आदेश !


पोखरा । उच्च अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा मुछिएकाको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने  आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र प्रतिवादी बनाइएका लामिछाने सहित सातै जनालाई छाड्नुको आधार कारण कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो ।

पुस २५ गते न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाइसँग ३७ लाख धरौटीमा माग भएको छ ।

यसैगरी, संस्थापक अध्यक्ष मिना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग भएको थियो । उनीहरू सबै जना धरौटी बुझाएर रिहा भैसकेका छन् । उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दिएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै जनालाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?