९ पुष २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मक सोचका साथ आएको पूर्व प्रशासकहरुले बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०का विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रशासकहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नआएको भन्दै संघीयता अनुरुपको बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वप्रशासकहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतामा बनेको भन्दै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास मात्रै नभएर जनता केन्द्रित उत्तरदायित्वमा लाग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा सरकार चुकेको दाबी गरे ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मकता एप्रोजमा आएको बताए । उनले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सुरक्षाको कुरा मात्रै गर्ने तर कर्मचारी जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने बन्ने विषय समावेश नभएको बताउदै उनले निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले ऐनमा एउटा दफा नै जवाफदेहीता पारदर्शीताको राख्न सक्नु पर्ने बताएका छन् ।
उनले मुलुक संघीयतासँगै तीन तहका सरकार रहेकाले कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र विधेयक सकारात्मक एप्रोजमा जानुपर्ने बताए । उनले प्रशासनिक प्रक्रियामा नागरिकहरुको स्वामित्व स्थापित गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताउदै उनले सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउन सुझाव दिए । उनले कर्मचारी बढुवा लोक सेवाले योग्यताको परिक्षण गरेर बनाएको लिस्टबाट सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै अहिलेको जस्तो भद्रगोल रुपमा सचिव हुन नहुने बताएका छन् ।
उनले भने,‘ संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० नकारात्मकता एप्रोजमा आएको छ । कर्मचारीको वृद्धि विकास र सुरक्षाको कुरा मात्रै गर्ने तर कर्मचारीबाट जनताले के पाउने,जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने,निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय ऐनमा समावेश भएको हुनुपर्छ । तर अहिले आएको ऐनमा समावेश भएको पाइँदैन । ऐनमा एउटा दफा नै जवाफदेहीता पारदर्शीताको राख्नसक्छौं । अहिलेको जफावदेहिता गाह्रो छ । पहिला हामी एकतन्त्रीय व्यवस्थामा थियौं । अहिले मुलुक संघीयतासँगै तीन प्रकारका सरकार छन् । सरकारको नेतृत्व धेरैले गरेका छन् । कर्मचारीले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । कर्मचारीहरुलाई आदेश धेरै ठाउँबाट आउँछ । विधेयक सकारात्मक एप्रोजमा जानुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रियामा कसरी नागरिकहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने भन्ने हो । यो सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी बढुवाको विषयमा कार्यकारी सर्भिसबाट लोक सेवाले योग्यताको परिक्षण गरेर बनाएको लिष्टबाट सचिव हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल रुपमा सचिव हुनुहुँदैन । आज बेलुका अवकास भयो भोलिपल्ट मुख्यसचिव बनाउनु हुँदैन । लोकसेवाले दिनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोईरालाले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक पुरानै शैलीमा आएको बताउदै उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि पहिलाकै एकात्मक शासन प्रणाली मानसिकतामा ऐन बनेको बताएका छन् । उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक किन आवश्यक भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको बताउदै उनले ऐन मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच तादात्मयता,पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नलाई नयाँ निजामति सेवा ऐन आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले तीन तह सरकारबीचको तादात्म्यता,पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नकुरा समावेश नभएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको बताए ।
उनले भने,‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० किन आवश्यक भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनौं । सरकारले नै व्याख्या गर्न सकेको छैन । यो ऐन मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच तादात्मयता,पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्नलाई नयाँ निजामति सेवा ऐन आवश्यक भएको हो । तीन तह सरकारबीचको तादात्म्यता,पारसपरित्यता,समन्वय र सूचना प्रणाली विकासको गर्न कुरा समावेश भएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीहरुसँग एकात्मक मानसिकता छ । केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको छ । निजामति सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास,सरुवा,बढुवा मात्रै समावेश भएको छ । नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ति जोडेको छैन । ऐनमा जनता केन्द्रित सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा केन्द्रित भएको छैन ।यो कुरामा सरकार चुक्यो । कर्मचारीको वृद्धि विकासका मात्रै कुरा भएका छन् । तर काम गर्न प्रेरित कर्मचारी बनाउन आवश्यक छ ।’
उनले निजामति सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास,सरुवा,बढुवा मात्रै समावेश भएको भन्दै नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ती बनाउन सुझाव दिंदै उनले ऐनमा जनता केन्द्रित सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा केन्द्रित बनाउन सरकार चुकेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ पुष २०८१, मंगलवार
