Trending
>>   विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी >>   यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो, चिन्तित हुने कुरा छैन: प्रचण्ड >>   सरकार निराशालाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ विकास निर्माणका तल्लीन छ : शङ्कर पोखरेल >>   काठमाडौंमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल >>   सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ >>   भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने >>   करको सदुपयोग राष्ट्र समृद्धिको आधार : अर्थमन्त्री पौडेल >>   उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’ >>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने
Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
१ मंसिर २०८१, शनिबार

‘कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’


बाकु, अजरबैजन । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्वन व्यापारलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विश्व बैंकको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अरजरबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजन रहनुभएका मन्त्री ठकुरीले विश्व बैंकसँगको द्विपक्षीय कार्वन व्यापारको बजार सुनिश्चिता हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

विश्व बैंकको सहयोगले लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास, वनको विकास तथा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा सहयोग तथा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा ३० वर्षदेखि सहयोग पुर्याउदै आएको बताए ।

मन्त्री ठकुरीले भने, “जलवायू परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सेफगार्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बैंकले सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको योगदान सराहनीय छ र थप सहयोगको अपेक्षा गरेको हो।”

मन्त्री ठकुरीका अनुसार नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने राष्ट्रमध्ये पर्दछ। सन् २०४५ सम्ममा नेपालले हरित गृह ग्यासको पर्दछ। उनले उत्सर्जन शून्य पार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको र यसका लागि उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्र हुने बताएका छन् ।

विश्व बैंकसँग राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दै मन्त्री ठकुरीले नेपालमा कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनसमेत सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

“नेपालमा जलवायु परिवर्तनका करिव ५० वटा अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्, त्यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकाले डेडिटेटेड सहयोग र परियोजना पनि आवश्यक परेको छ,” मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “पर्यटन नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेको र निजी क्षेत्रलाई आवद्ध गरी प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका लागि हामीलाई सहयोग आवश्यकता रहेको छ।”

उनले वनमा आधारित उद्यमशीलता र कार्बन व्यापारका लागि नवीन दृष्टिकोणरूमा सहकार्यको अपेक्षा राख्दै दिगो विकास र जलवायुकार्यमा विश्व बैंकसँगको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?