९ असार २०८१, आईतवार
काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने बकस नभई जिम्मेवारीको कुरा भएको बताए । त्यस्तै यो अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको पनि बताए ।
स्रोत छैन भनेर सरकार समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ने महामन्त्री थापाले बताए । ‘वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने, यो अस्वीकार्य छ, असंवैधानिक छ’, उनले भने ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त मन भएको तर मन्त्रीले नमानेको टिप्पढाी गरेको भन्दै थापाले त्यस्तो नटेर्ने मन्त्री फेर्न आग्रह गरे । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई कतिपटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८१, आईतवार
