Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध चार दलबीच ८ बुँदे सहमति (सहमतिपत्र सहित)

  

२२ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध चार राजनीतिक दलहरुबीच ८ बुँदे लिखित सहमति भएको छ । सहमति अनुसार राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको ८ बुँदे लिखित सहमति :

प्रकाशित मिति: २२ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताउनु भयो । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३÷१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुप¥यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पा¥यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुप¥यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’ निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
Accurate Khabar

ताजा समाचार

मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताउनु भयो । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३÷१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुप¥यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पा¥यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुप¥यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’ निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
“चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख”
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह दिने भएको छ । बिहीवारदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर सो बैंकले विशेष कस्टमर सर्भिस एरिया शुभारम्भ गरेको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा बसेका नेपाललाई लक्षित गरेर बैंकले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह आजैदेखि थाल्न निर्देशन दिनुभयो । ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड सबै पक्षबाट नम्बर १ बैंक भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सेवा सुविधाका लागि छुट्टै डिभिजन स्थापना गरेर सेवा प्रवाह बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक थालिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो–‘ग्लोवल आइएमई बैंक जुन रुपमा नम्बर वान बनिरहेको छ । हाम्रा हरेक आउटपुट त्यही अनुरुप प्यारामिटरमा आउनुपर्छ । नेपालीहरु अष्टेलिया, युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्वीदेशदेखि कोरिया, जापान लगायत विभिन्न देशमा नेपालीहरु रहेका कारण आजै देखि २४ सैँ घण्टा कस्टुमर सर्भिस दिने हिसाबले काम थाल्नुपर्छ । जस्तो अष्टेलियामा ५ घण्टा समय अघि छ, युरोपमा ४ घण्टा समय पछाडी छ । अमेरिकामा ११/१२ घन्टा नै फरक छ । हामी सबै देशमा रहेका नेपालीका लागि कुनै इस्यु हुँदा बित्तिकै २४ सै घन्टा सर्भिस दिने हिसावले थालाँै ।’ नेटवर्कका हिसावले ग्लोवल आइएमइ सबैभन्दा ठूलो बैंक भएकाले सोही अनुसारको सर्भिस प्रवाहमा बिलम्व गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ग्लोवल आइएमई बैंकले आजदेखि थालेको नयाँ सुविधाले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक (एनआरएन) तथा ओभरसिज नेपालीहरूलाई नेपालमा बैंकिङ सेवा लिन सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब एनआरएनहरूले बचत तथा फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट खोल्न, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने
एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता
एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: