Trending
>>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी >>   विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव >>   टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना >>   सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन >>   दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग >>   चीनमा ११० रोबोटले एकैसाथ नृत्य गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

एमाले प्रचार विभाग सदस्यमा तीन पत्रकार मनोनित

  

४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

काठमाडाैं । एमाले प्रचार विभाग सदस्यमा तीन पत्रकार मनोनित भएका छन । एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बसेको बैठकले केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्यमा मनोनित गरेकोमा माधवप्रसाद नेपाल, इन्द्रप्रसाद आचार्य र मोहन बास्तोला (मणिराज) मनोनित गरेकाे हाे ।

प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
Accurate Khabar

ताजा समाचार

काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्शानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो । उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निधारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको व्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रश्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शिघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’ अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीएमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं। लुम्बिनीमा निक्षेप वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च, मधेशमा कर्जा लगानी घट्यो मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म वागमती प्रदेशबाट मात्रै ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो रकम अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो । वागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीमा निक्षेप र कर्जा दुवैको परिमाण उच्च रहे पनि निक्षेप वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको १०.८४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ । कर्जा वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको ११.३५ प्रतिशतबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निक्षेप वृद्धिदरका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, गण्डकीमा १८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.५६ प्रतिशत, मधेशमा १७.३२ प्रतिशत र कोशीमा १६.१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर २२.०३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले कर्णालीको निक्षेप वृद्धिदर सबै प्रदेशभन्दा उच्च भए पनि कुल निक्षेपको आकार भने सबैभन्दा सानो रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल निक्षेपको आकारका आधारमा बागमतीपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः रहेका छन् । यसले बैंकिङ स्रोत परिचालनमा प्रदेशगत असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा निक्षेप वृद्धिदर उच्च, तर कर्जा ६६ अर्ब मात्रै राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २०.७१ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.८० प्रतिशत मात्रै थियो । कर्णालीमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६६.८५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका तीन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४१ गरी कुल ४८१ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १६.३० प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिममा वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ गरी कुल ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । जिल्लागत रूपमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी ३५० र बाजुरामा सबैभन्दा कम २७ शाखा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस प्रदेशमा ८५५ शाखा सञ्चालनमा थिए । लुम्बिनीमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढे, निष्क्रिय कर्जा पनि उकालो लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.९७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने ३.५९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा ७ खर्ब ९१ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५ खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ७.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.९८ प्रतिशत थियो । यसले कर्जा विस्तारसँगै कर्जा असुली र गुणस्तर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ३.४ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७४ पुगेको छ । निक्षेपकर्ताको संख्या भने ३.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ लाख ७७ हजार ७४६ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ३.१८ प्रतिशतले बढेर २ लाख ९९ हजार ४१३ पुगेको छ । जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २१ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यस जिल्लामा ३ खर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गण्डकीमा निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा कुल कर्जा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गण्डकीमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २२ अर्ब ९८ करोड, औद्योगिक क्षेत्रमा २९ अर्ब ८ करोड र सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने २ खर्ब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रअन्तर्गत रियल इस्टेट, शिक्षा, उपभोगलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको संख्या २.६१ प्रतिशतले बढेर ६६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३.४६ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ६६ हजार पुगेको छ । एटीएमको संख्या ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१८ पुगेको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ३६९ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ५८६, विकास बैंकका १८५, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्तका ५६२ शाखा छन् । शाखा विस्तार कास्की, नवलपरासी पूर्व र तनहुँमा केन्द्रित देखिएको छ । कोशीमा निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब, कर्जा ६ खर्ब ३९ अर्ब कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत थियो । कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । कोशीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा झापा, मोरङ र सुनसरीको वर्चस्व छ । यी तीन जिल्लाको हिस्सा कुल निक्षेपमा ७५.६ प्रतिशत र कुल कर्जामा ८९.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ भने तेह्रथुममा सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ । कर्जा प्रवाहमा मोरङको हिस्सा ४६.६ प्रतिशत छ भने ताप्लेजुङको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा कोशीमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २७.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो प्रदेशमा निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । २०८३ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८ प्रतिशत, बचतको ६२ प्रतिशत, मुद्दतीको २४.५ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी हिस्सा क्रमशः ७.१, ५०.८, ३६ र ६.१ प्रतिशत थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चल्ती निक्षेप २९.६ प्रतिशत, बचत निक्षेप ४१.६ प्रतिशत र अन्य निक्षेप ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर मुद्दती निक्षेप भने २१.२ प्रतिशतले घटेको छ । कोशीमा निक्षेपकर्ताको संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेर ८५ लाख २३ हजार ३२४ पुगेको छ । ऋणीको संख्या ६.२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३० हजार ५३९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपकर्ताको संख्या ८२ लाख ४७ हजार ८६२ र ऋणीको संख्या ३ लाख ११ हजार २९५ थियो । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ८३६ शाखा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ७५२, विकास बैंकका १९३, वित्त कम्पनीका ३५ र लघुवित्तका ८५६ शाखा छन् । मोरङमा सबैभन्दा बढी ४३८ र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम ३९ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष प्रदेशमा कुल १ हजार ८५१ शाखा थिए । मधेसमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा भने घट्यो मधेश प्रदेशमा निक्षेप संकलन १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप १६.६८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा प्रवाहमा भने संकुचन आएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कर्जा ३.६२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मधेशमा कर्जा–निक्षेप अनुपात १०३.४६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२१.६१ प्रतिशत थियो । यो प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल १ हजार ७४८ शाखा सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ हजार ७५६ शाखा थिए । हाल वाणिज्य बैंकका ५८०, विकास बैंकका ८४, वित्त कम्पनीका ५५ र लघुवित्तका १ हजार २९ शाखा रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा धनुषा, बारा र सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने रौतहटमा सबैभन्दा कम छन् । मधेशमा एटीएमको संख्या पनि बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर ५२३ एटीएम सञ्चालनमा छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५१० थियो । धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी ८५÷८५ एटीएम छन् भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४५ वटा छन् । वागमतीमा सबैभन्दा धेरै बैंक शाखा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र कारोबारको आकार अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो छ । २०८३ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशबाट ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बागमतीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६९.२७ प्रतिशत थियो। बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १ हजार ७३०, विकास बैंकका ३२९, वित्त कम्पनीका १११, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ७५२ र पूर्वाधार विकास बैंकको एक शाखासहित कुल २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १२८ शाखा रहेका छन् ।
वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई मृत्युदण्ड दिन विशेष अभियोजन पक्षको माग
In China, 110 humanoid robots set a world record by performing a dance together.
चीनमा ११० रोबोटले एकैसाथ नृत्य गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान
स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
स्पेनमा रेल दुर्घटनामा ६८ जनाको मृत्यु भएपछि तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: