Trending
>>   खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेको छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   संविधान संशोधन प्रक्रियामा सरकारले ‘सिन्को’ समेत भाँचेन, हामीले गाली खाइराख्नुपरेको छः महामन्त्री थापा >>   कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित, के छ नयाँ व्यवस्था ? >>   प्रहरीमा महिलाको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन >>   भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसदः एक ठाउँमा उभिए सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष >>   न्यायाधीश मल्लको आग्रहः महिला प्रहरीबाट सुरक्षा लिनुस् >>   शिक्षा समितिमा आउँदा मलाई विधेयक रोक्न आयो भनेर आरोप लगाइयोः श्याम घिमिरे >>   चलचित्र ‘जनै हराएको मान्छे’को प्रिमियर सम्पन्नः भावुक बने कलाकार >>   सरकारले संविधानको अपमान गरिरहेको छ : रास्वपा >>   घट्यो वैदेशिक सहायता : अघिल्लो आवको तुलनामा ०.४९ प्रतिशत कमि
Logo
४ भाद्र २०८२, बिहीबार
४ भाद्र २०८२, बिहीबार

संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल


काठमाडौं। यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सङ्घीय संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनेबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीका बारेमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेस दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ । सरकारले पनि बिजनेस दिएन भन्ने मत पनि छ तर यसपटक त्यस्तो नहोस् ।”

सो छालफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्नेगरी तयारी गरौँ । मुख्यसचिवले ‘फलो अप’ गर्नुहोला । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला । राम्रो तयारी गर्नुहोला । यसपटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनुपर्छ । त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला ।”

उक्त छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे ।

त्यस्तै, बैठकमा सो मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही बिल पेस गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए ।

सचिव सापकोटाले केही विधेयक संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका सन्दर्भमा द्रूत रुपमा काम गरिने जानकारी दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १६ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?