Trending
>>   कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा छठ पर्वको शुभकामना >>   कसरी भयो छठ मनाउने प्रचलनको थालनी? >>   प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा छठ पर्वको शुभकामना >>   छठ पर्वले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न प्रेरणा मिलोस्ः राष्ट्रपति पौडेल >>   आजको मौसम : यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २२ गते बिहिबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ट्रम्पलाई बधाई >>   डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी >>   आजको मौसम : गण्डकी र कोशीका केहि स्थानमा बर्षाको सम्भावना
Logo
२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार
२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा गएर गणतन्त्रको मर्म बुझाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।”

त्यसैगरी, संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।”

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताएका छन् । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे ।

 


प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?