Trending
>>   सरकारले ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन–२०२४’ आयोजना गर्दै >>   घोषित लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा >>   इ प्लानेट नेसनल हाईस्कुल टी टेन क्रिकेट हुँदै >>   तोरणविक्रम शाही सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि शिर्ष स्थानमा >>   भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा गएर गणतन्त्रको मर्म बुझाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


वीरगञ्ज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।”

त्यसैगरी, संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।”

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताएका छन् । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे ।

 


प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?