१२ माघ २०८०, शुक्रबार
काठमाडौं। सांसदहरुले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राज्यको ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेखहरुलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरुले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उक्त बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचि रहेको थियो। सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो भने सांसदहरुले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सो बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई ३/५ वर्षको सजायले नपुग्ने बताएका छन् । उनले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
उक्त बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्वका कागजातहरु नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बाहिर कुनै कागजात पठाउनुपर्दा प्रतिलिपी मात्र पठाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताइन् । उनले २० वर्ष कैद र धेरै जरिवाना हुनुपर्ने बताइन् । उनले अभिलेखहरुलाई विद्युतिय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताइन् भने अभिलेखहरुलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरुबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।
त्यसैगरी, सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने माग समेत गरे । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उनले राखेपछि रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि उनको कुरामा साथ दिएकी थिइन् । तत्पश्चात बैठक अगाडी बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०८०, शुक्रबार
