Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं। काम गरेको भन्दा बढी देखाएर झन्डै ११ लाख भुक्तानी दिएको अभियोगमा डोल्पास्थित मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब–इन्जिनियर दिप नारायण यादव, गाउँपालिका–८ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष धनबहादुर रोकाया, कार्यपालिका सदस्य राम कुमार नेपाली, वडा प्राविधिक इशारा बुढा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया र कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उक्त आयोगका अनुसार डाँगी, रावत र यादवले मिलेमतोमा स्थानीय घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सहमति भएको तर त्यस विपरीत गएर धेरै काम गरेको देखाएर १० लाख ९७ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएका थिए ।

त्यस्तै, वडाध्यक्ष रोकाया, कार्यपालिका सदस्य नेपाली र वडा प्राविधिक बुढाले सडक निर्माण योजनामा भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई र नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन पेस गरेको र मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पालाई उक्त योजनाको कार्य सम्पन्न भएकोले रकम भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको अभियोग आयोगको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर र कोषाध्यक्ष निर्मलाले निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोर हाजिरी लगायतका कागजात पेस गरेको तर सर्त एवं सम्झौता विपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी भुक्तानी लिएको अभियोग आयोगको छ ।

सो आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।

 


प्रकाशित मिति: ११ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?