Trending
>>   सरकारले ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन–२०२४’ आयोजना गर्दै >>   घोषित लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   युवालाई दक्षताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छः सभापति देउवा >>   इ प्लानेट नेसनल हाईस्कुल टी टेन क्रिकेट हुँदै >>   तोरणविक्रम शाही सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन पनि शिर्ष स्थानमा >>   भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   महिलाहरुलाई राज्यका प्रणालीहरुमा मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छः पूर्वसभामुख घर्ती >>   समानता र समावेशी नीति अपनाएर धनी र गरीबबीचको खाडल मेट्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं। काम गरेको भन्दा बढी देखाएर झन्डै ११ लाख भुक्तानी दिएको अभियोगमा डोल्पास्थित मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब–इन्जिनियर दिप नारायण यादव, गाउँपालिका–८ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष धनबहादुर रोकाया, कार्यपालिका सदस्य राम कुमार नेपाली, वडा प्राविधिक इशारा बुढा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया र कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उक्त आयोगका अनुसार डाँगी, रावत र यादवले मिलेमतोमा स्थानीय घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सहमति भएको तर त्यस विपरीत गएर धेरै काम गरेको देखाएर १० लाख ९७ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएका थिए ।

त्यस्तै, वडाध्यक्ष रोकाया, कार्यपालिका सदस्य नेपाली र वडा प्राविधिक बुढाले सडक निर्माण योजनामा भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई र नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन पेस गरेको र मुड्केचुला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पालाई उक्त योजनाको कार्य सम्पन्न भएकोले रकम भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको अभियोग आयोगको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर र कोषाध्यक्ष निर्मलाले निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोर हाजिरी लगायतका कागजात पेस गरेको तर सर्त एवं सम्झौता विपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी भुक्तानी लिएको अभियोग आयोगको छ ।

सो आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।

 


प्रकाशित मिति: ११ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?