Trending
>>   नेवार संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छः प्रधानमन्त्री >>   वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाद्वारा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या >>   टर्किएद्वारा करिव १३ सय अनियमित आप्रवासी पक्राउ >>   तीन दिने अभियानमा ५.३ मिलियन अफगान बालबालिकालाई पोलियो खोप दिइने >>   बुटवल उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी खोज र नष्ट गर अभियान शुरु >>   भारतको मुद्रास्फीतिमा कमी आउने अनुमान >>   देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावः चार प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १२ गते बुधबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यकः मन्त्री अधिकारी >>   सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकमाथि कारबाही हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आज आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।

“खर्बौंको ‘डिलिङ’ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना छ, सरकारले त्यसलाई अवैध मानेको छ, हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेमा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या पैदा गरेको छ, ठूल्ठूला अपराधकर्ममा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ, हालैको सुन काण्डमा पनि क्रिप्टोको प्रयोग भएको देखिएको छ, यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि कानुनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताए । सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ रहेको छ ।

“कानुन संशोधन गरेर सहरकारीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने र त्यस आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ, सहकारीलाई बैंक जस्ता संस्थाका रुपमा गतिविधि गर्न पाइँदैन”, श्रेष्ठले भने, “गठनआदेशद्वारा नियामक निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ ।”

महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराधका शृङ्खला बढेको अवस्थामा यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत संरचना बनाउनुपर्ने बताए । उनले वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण हुने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, सहकारीका सञ्चालकले मनपरी गरेर बचतकर्तालाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सहकारीका कारोबारका बारेमा चाँडै अनुसन्धान थालिने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध कर्म तथा ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही तथा बचतकर्तालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न विशिष्टकृत ब्युरो स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको बताएका छन् । अपराध अनुसन्धानप्रति प्रहरी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन प्रहरी सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले विद्युतीय अपराधले सिर्जना गरेका चुनौती समाना गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् । साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर कामपाले छात्रवृत्तिमा तालिम दिन लागेको उनले जानकारी दिएकी छन् ।

 


प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?