Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र ईयू राजदूत लोरेन्जोबीच भेटवार्ता


काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारस्थित आयोग कार्यालयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राजदूत लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

उक्त भेटमा आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजना, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपाल र ईयूको व्यापारमा हुने असर, बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम (मल्टिसेक्टरल न्यूट्रिसन) लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ईयूले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । १६औँ योजना सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर तयार भइरहेको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी योजना तर्जुमा हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ भने दुवैबीच ईयूसँगको व्यापारमा पर्ने असर र त्यसका लागि परिपूरण गर्ने उपायबारे समेत छलफल भएको छ ।

ईयूले नेपालमा हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार दुरी हटाउन मद्दत गर्ने राजदूत लोरेन्जोको भनाइ रहेको थियो । मानव पूँजी (गुणस्तरीय शिक्षा) मा सहयोग गर्ने तथा नेपालको सुशासन र संघीयता कार्यान्वयन एजेन्डालाई इयूले सहयोग र समर्थन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको लोरेन्जेले बताइन् ।

त्यस्तै, लोरेन्जोले १६औँ योजनासाथै बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा विकासशीलतर्फ स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?