Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र ईयू राजदूत लोरेन्जोबीच भेटवार्ता


काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारस्थित आयोग कार्यालयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राजदूत लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

उक्त भेटमा आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजना, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपाल र ईयूको व्यापारमा हुने असर, बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम (मल्टिसेक्टरल न्यूट्रिसन) लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ईयूले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । १६औँ योजना सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर तयार भइरहेको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी योजना तर्जुमा हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ भने दुवैबीच ईयूसँगको व्यापारमा पर्ने असर र त्यसका लागि परिपूरण गर्ने उपायबारे समेत छलफल भएको छ ।

ईयूले नेपालमा हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार दुरी हटाउन मद्दत गर्ने राजदूत लोरेन्जोको भनाइ रहेको थियो । मानव पूँजी (गुणस्तरीय शिक्षा) मा सहयोग गर्ने तथा नेपालको सुशासन र संघीयता कार्यान्वयन एजेन्डालाई इयूले सहयोग र समर्थन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको लोरेन्जेले बताइन् ।

त्यस्तै, लोरेन्जोले १६औँ योजनासाथै बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा विकासशीलतर्फ स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?