Trending
>>   प्रहरीमा महिलाको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन >>   भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसदः एक ठाउँमा उभिए सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष >>   न्यायाधीश मल्लको आग्रहः महिला प्रहरीबाट सुरक्षा लिनुस् >>   शिक्षा समितिमा आउँदा मलाई विधेयक रोक्न आयो भनेर आरोप लगाइयोः श्याम घिमिरे >>   चलचित्र ‘जनै हराएको मान्छे’को प्रिमियर सम्पन्नः भावुक बने कलाकार >>   सरकारले संविधानको अपमान गरिरहेको छ : रास्वपा >>   घट्यो वैदेशिक सहायता : अघिल्लो आवको तुलनामा ०.४९ प्रतिशत कमि >>   शहरी विकास मन्त्रालयको ‘अनलाइन अनुगमन कक्ष’मा जोडिए प्राथमिकतायुक्त आयोजना >>   करोडौँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनुपर्दा खुट्टा कमाउँछ :सांसद… >>   सरकारी कर्मचारीका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने व्यवस्था राखौँः सांसद बस्नेत
Logo
४ भाद्र २०८२, बिहीबार
४ भाद्र २०८२, बिहीबार

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र ईयू राजदूत लोरेन्जोबीच भेटवार्ता


काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारस्थित आयोग कार्यालयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राजदूत लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

उक्त भेटमा आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजना, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपाल र ईयूको व्यापारमा हुने असर, बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम (मल्टिसेक्टरल न्यूट्रिसन) लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ईयूले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । १६औँ योजना सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर तयार भइरहेको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी योजना तर्जुमा हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ भने दुवैबीच ईयूसँगको व्यापारमा पर्ने असर र त्यसका लागि परिपूरण गर्ने उपायबारे समेत छलफल भएको छ ।

ईयूले नेपालमा हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार दुरी हटाउन मद्दत गर्ने राजदूत लोरेन्जोको भनाइ रहेको थियो । मानव पूँजी (गुणस्तरीय शिक्षा) मा सहयोग गर्ने तथा नेपालको सुशासन र संघीयता कार्यान्वयन एजेन्डालाई इयूले सहयोग र समर्थन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको लोरेन्जेले बताइन् ।

त्यस्तै, लोरेन्जोले १६औँ योजनासाथै बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा विकासशीलतर्फ स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।


प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?