२४ पुष २०८०, मंगलवार
काठमाडौं। सरकारले छानबिन सिमिति गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
मंगलबार संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उक्त बैठकमा सांसद मिना लामाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्न माग गरेकी छन् ।
उक्त बैठकमा उनले आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरोकारवालाहरु सहितको आयोग गठन गरेर १५ दिनभित्र समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ‘उद्योगीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उद्योगको विद्युत् काट्नु नै समस्याको समाधान होइन,’ उनले भनिन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्दा आर्थिक मन्दी भएमा प्राधिकरणकै अक्षमता देखिने उनले बताइन् । त्यस्तै, उद्योगहरूले पनि आफ्नो दायित्व बुझेर बक्योता बिल फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको थियो । त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनको फैसला आउन किन ढिलो भएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
उक्त बैठकमा अर्की सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि आयोग गठन गरेर ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘उद्योगीलाई बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिराउन सकिन्छ कि ? आयोग बनाउन सकिन्छ कि ?
देशका युवा बेरोजगार र युवा विदेशिएको हेर्दा उद्योगीहरूसँग कम्प्रमाइज गरेर भए पनि महसुल तिराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, तर उद्योगीहरूसँग बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । सांसद गैरेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको समाधान गर्ने विषयमा सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ भन्नेबारे ऊर्जामन्त्रीले स्पस्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘महान्याधिकवक्तको रायका लागि पठाएका छौं भनेपनि त्यसले तीनै चरणको फरक–फरक महसुलको समस्या समाधान गर्ने नगर्ने भन्ने स्पस्ट कुरा आएन,’ गैरले भने, ‘मन्त्रीज्यू नै अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको भन्दै समस्या समाधानको जवाफ कति दिनमा पाउँछौं ?’
प्रकाशित मिति: २४ पुष २०८०, मंगलवार
