Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावनामा कहाँ कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा विवाद


काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीति दस्तावेजको प्रस्तावनामा कहाँ कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको खुलेको छ ।

मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । मंसिर ११ र १२ को बैठक सकिएपछि ‘नीतिविचार प्रतिनिधिमण्डल’को बैठक बस्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको थियो भने राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावनालाई अन्तिम रुप दिन १७ जनाको टोलीमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, रास्वपा स्रोतका अनुसार प्रस्तावनाको माथिल्लो भागमा ढकाल, वाग्ले र परियारको हस्ताक्षर थियो । महामन्त्री ढकालले प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यलाई प्रस्तावनाको तल्लो भागमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे । यही विषयले प्रतिनिनिमण्डलमा विवाद निम्तियो ।

त्यसैगरी, नीतिविचार प्रतिनिधिमण्डलले दुई दिनमा प्रस्तावनालाई टुंगो लगाउन नसकेपछि तेस्रो दिन विहान पुन बैठक डाकियो । १७ जनामा करिब सहमति भइसकेको प्रस्तावनालाई अन्तिम रुप दिन उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री मुकुल ढकाल र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको छुट्टै बैठक बस्यो । तिन नेताले प्रस्तावनालाई टुंगो लगाए ।

ढकालको आग्रह अन्य सदस्यले स्वीकार गरेनन् । प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार तीन जनाले हस्ताक्षर माथि गर्नुपर्ने अरुले तल्लो भागमा किन ? यो प्रश्न सांसद गणेश पराजुलीले गरेका थिए । उनले महामन्त्री ढकाललाई प्रश्न गरेपछि अरुले पनि साथ दिए ।

नीति दस्तावेज निर्माणका लागि गठित प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘१७ जनामा सबैको योगदान बराबर हो । तीन जनाले माथिल्लो भागमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो हैसियत बढी देखाउन खोजेपछि विवाद भएको हो ।’ उक्त विवाद थप बढेपछि महामन्त्री ढकाल चिढिएको उनले बताए । त्यसपछि ढकालले ‘हस्ताक्षर नगर्ने भए नगर्नुस्’ भन्दै पाना भुइँमा मिल्काएका थिए ।

प्रस्तावनाको पृष्ठमा तल–माथि जहाँ पनि हस्ताक्षर गर्ने गरी सबैलाई आग्रह गरिएको भए विवाद नै नहुने प्रतिनिधिमण्डलका ती सदस्यको तर्क छ भने तीन जनाले माथि नै गर्नुपर्ने र अरुले तल हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यकारी भए हस्ताक्षर नगर्ने केही नेताले अडान लिए ।

त्यस्तै, महामन्त्री ढकालले भने हस्ताक्षरको कुरा ठूलो विषय नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेसम्म रास्वपाका जति निर्णय भएका छन्, सहमतिमा भएका छन्’, ढकालले भने, ‘अरुले पनि माथि हस्ताक्षर गर्न पाउनुपर्छ भने ।’

बाँकी १४ जनामध्येबाट एक जनाले मात्रै भए पनि राजनीतिक दस्ताबेजको माथिल्लो भागमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने अन्तिममा चार जनाको हस्ताक्षर माथिल्लो भागमा र बाँकी १३ जनाको हस्ताक्षर प्रस्तावनाको तल्लो भागमा भयो । माथिल्लो भागमा हस्ताक्षर गर्ने अर्का व्यक्ति सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईं थिए ।

उक्त घटना जिस्किने तहमा मात्रै भएको ढकालको दाबी छ भने सो हस्ताक्षरसहितको प्रस्तावना भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त समितिमा रहेका कमल सुवेदीले हस्ताक्षरको विषय सामान्य भएको बताए । ‘हामी १७ जनाले हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई प्रस्तावना बुझाएका हौं’, सुवेदीले भने, ‘सभापतिलाई बुझाउँदा मिसमास भएर नै हस्ताक्षर भएको छ ।’

सो दस्तावेज निर्माणका लागि पार्टीले बनाएको प्रतिनिधिमण्डलमा उपसभापति वाग्ले, महामन्त्री ढकाल, तीन सहमहामन्त्रीहरु कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ, विपीनकुमार आचार्य, सहप्रवक्ता मनिष झा र रमेश प्रसाईं छन् । साथै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेताहरु शिशिर खनाल, सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, हरि ढकाल, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल र शंकर श्रेष्ठ रहेका छन् ।

‘नयाँ युगको संकल्प’ नाम दिइएको राजनीतिक दस्तावेज पार्टी स्थापना दिवस (असार ७ ) मा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिए पनि विवादका कारण रोकिएको थियो । पार्टीको वैचारिकरराजनीतिक दृष्टिकोण, प्रदेश संरचना लगायतमा विवाद भएपछि रास्वपा थप गृहकार्यमा लागेको थियो । त्यस्तै, १३ मंसिरमा रास्वपाले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

रास्वपालाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा चित्रित गरिएको छ भने पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउने रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

उक्त दस्तावेज निर्माणका लागि पार्टीले ‘जन आवाज सुन्ने’ र आर्थिक मन्थन पनि यस बीचमा गरिसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?