२१ मंसिर २०८०, बिहीबार
काठमाडाैं। छ वर्षअघि निकै उत्साहका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा सांसद डा. विमला राई पौडेललाई कानुन निर्माण र जनताका आवाज सम्बोधनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो ।
त्यस्तै, कानुन बनाउने त्यस बेलाको उच्च मनोबल अहिले घटिसकेको भने छैन तर आफ्ना तर्फबाट प्रयास गर्दा गर्दै जति सोचिएको थियो, त्यति गर्न नसकिएको उनको अनुभव रहेको छ । ललितपुरस्थित स्वीस दूतावासमा काम गर्दा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएकी उनी आयोगको सदस्यपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वकीय सचिव समेत भएकी थिइन् ।
त्यस्तै, मुलुक र जनताका विषयवस्तुलाई गहनरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने नेकपा (एमाले) का सांसद पौडेल सङ्घीय संसद्मा सुरुका दुई वर्ष संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुुुलुकी ऐनहरू निर्माणमा सरकार र संसद्को सक्रियता रहेको तर पछिल्ला समयमा सरकारले पर्याप्त काम नदिँदा कानुन निर्माणको कार्यमा शिथिलता आएको ठान्छिन् । आफ्नो छ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिने भए पनि संसदीय गतिविधिमा उत्तिकै लागिरहने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. पौडेल सुरुका दुई वर्षपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विभाजन, संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीका कारण कानुन निर्माणका कार्य प्रभावित हुँदा खिन्न भएकी छन् ।
त्यसैगरी, कानुन निर्माणका अतिरिक्त सांसदले सरकारका कामको निगरानी र जनताका समस्या तथा गुनासालाई सदनमा आवाज उठाउन निर्वाह गर्नुुपर्ने भएकाले आफूले छ वर्षे अवधिमा ती सवामा सन्तोषजनकरुपमा भूमिका निर्वाह गरेको डा. पौडेलको आत्ममूल्याङ्कन रहेको छ । उक्त सरकारले ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने एउटा पक्ष छ, संसद्ले पनि आफै सक्रिय भएर विधेयकहरू मगाउने र छलफल गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उहानी भन्छिन्, “राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिसिनाले कतिपय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर महत्वपूर्ण विधेयक चाँडो ल्याउन पटकपटक भनेको मैले सुनेकी छु । अहिले पनि निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरीको समायोजन विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत तथा पारितमा ढिलाइ भएको छ । यसमा सरकार नै सक्रिय नभई हुँदैन ।”
कानुन निर्माणका सवालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बीचमा जिम्मेवारीमा बाँडफाँट गरेर जान सुझाव दिने डा.पौडेल प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने बौद्धिक एवं विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने माथिल्लो सदनलाई सङ्घीयता तथा समावेशीतासम्बन्धी विधेयक र नीतिहरूमा बढी अभ्यस्त बनाइनुपर्छ भन्छिन् । “दुई सदनबीच समन्वय भएमा विधेयकहरू छिटो पारित हुने र दोहोरोपना नहुने अवस्था आउँछ ।” उनले भनिन् । वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा बढी विधेयक दर्ता गर्ने गर्नुले राष्ट्रियसभाका कतिपय बैठक बिजनेश नभएर बस्दै नबसी स्थगन गर्नुपरेका घटना पनि नी स्मरण गर्छिन् ।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले राख्ने सुझावलाई दर्ज मात्रै गरिने तर प्रस्तुत कार्यक्रममा कुनै संशोधन नगर्ने परिपाटी चाँही उनीलाई चित्त बुझेको छैन । “सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले राखेका जायज कुरा पनि संशोधन हुँदैन । बहुमत र दलीय ब्हिपका आधारमा जे प्रस्तुत भएको छ, त्यही पारित हुन्छ । हामी सांसदले जति कराए पनि कुनै अर्थ हुँदैन । यो पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
उक्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समन्वय र सन्तुलनमा सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सांसद डा, पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई पुनःस्थापनाबाहेक अन्य सवालमा न्यायालयाले हस्तक्षेप नगरेको तर्क गरेकी छन् ।
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार
