Trending
>>   सभापति थापाको टिप्पणीः विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक विधेयक जस्तै भयो >>   शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति छः सभापति देउवा >>   रक्षा मन्त्रालयमा मानवीर राईको एक वर्षः ७ सुरुङमध्ये एकमा ब्रेक थ्रु, ८९ पुलमध्ये ५ वटा… >>   सरकारका गुण र दोषको जिम्मेवारी काँग्रेस—एमाले दुवैले लिनुपर्छः नेता सिटौला >>   लुटपाट गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ >>   जनताको आर्थिक स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु आजको आवश्यकताः सांसद विश्वकर्मा >>   संस्कृति समाजको प्राण होः मन्त्री पाण्डे >>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ
Logo
१ श्रावण २०८२, बुधबार
१ श्रावण २०८२, बुधबार

भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर


काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसमेत चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सो मन्त्रालयले विभिन्न कृषि समूह, सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई कृषियन्त्र आपूर्ति गर्ने काममा भ्रष्टाचार भएको पाइएको जनाएको छ । सम्झौताविपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको पाइएको तथा सोही कार्यमा बद्नियत देखिएकाले आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो भने सो काममा रु एक करोड ३१ लाख ६० हजार बराबरको भ्रष्टाचार भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

उक्त आयोगले तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी, कृषि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली र कृषियन्त्र आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारी विरुद्ध पनि समान बिगो दावी गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध रु एक करोड ३१ लाख ६० हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?