Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिने


काठमाडौं। नेपाल सरकारले जाजरकोट–भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारमा आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनले राहत र पुनःस्थापनाका लागि छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले भूकम्पमा परी निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले दिने र सरकारी अस्पतालमा सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

“परम्परागत निर्माण विधि र विद्यमान खरिद ऐनबाट यो पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन, चुस्त र प्रभावकारी संरचनाबाट पुनःनिर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उठेको छ, यसबारे गृहकार्य गरी कार्ययोजना बन्नेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन अनुदान दिने ढाँचाबारे पनि छलफल भएको छ, जसका लागि दिने हो, उनीहरुले अनुदान पाउनुपर्छ र आवासका लागि घर बनाइसकेपछि त्यहाँ मानिस नै बस्नुपर्छ, उपयोगविहीन हुनु हुँदैन ।” खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । साथै बैठकले विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?