Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१६ चैत्र २०८२, सोमबार
१६ चैत्र २०८२, सोमबार

मुख्यमन्त्रीमा पेश गरेको दाबी फिर्ता लिन केदार कार्कीलाई आग्रह

  

२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिले केदार कार्कीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अन्य ७ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । प्रदेश महामन्त्री उमेश थापाका अनुसार समितिको बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन कोशी संसदीय दललाई अनुरोध गरेको र उक्त बैठक केन्द्रले थप केही निर्देशन दिएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको थापाले बताए । केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका इन्द्र आङबोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कांग्रेस कोशीका सांसद केदार कार्कीले पार्टीका अरु ७ र नेकपा एमालेका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।
सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता
सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आईतवार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आईतवार काठमाडौंकोबल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको ¥याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ । विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी कार्ययोजना अनुसार अध्ययन टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई द्रुत रुपमा अघि बढाउने सरकारी योजना छ । त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था तयार गरिने सरकारले योजना बनाएको छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण गरिने सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ सिस्टम लागू गरिनेछ । विभिन्न कानून र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र सो सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै पूरा गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागू गरिनेछ । साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लाई थप अधिकार दिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूलाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचाअनुसार वर्गीकरण गरी एनएसपीपी सार्वजनिक गरिनेछ । लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्याक प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउनेछ । डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार विजनेश प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गरिनेछ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने सिस्टम दुई महिनाभित्र विकास गरिने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनसर््थापना गर्न विभिन्न सिस्टम तत्काल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ । सरकारले उदयपुर, अछाम, बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट जस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउने जनाएको छ । नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने योजना सरकारको छ । ऊर्जा क्षेत्र सुधार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार योजना सरकारले बनाएको छ । पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेषगरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गरिनेछ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म
Accurate Khabar

ताजा समाचार

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ । यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो । प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । २४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ ।
सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता
सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आईतवार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आईतवार काठमाडौंकोबल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको ¥याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ । विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी कार्ययोजना अनुसार अध्ययन टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई द्रुत रुपमा अघि बढाउने सरकारी योजना छ । त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था तयार गरिने सरकारले योजना बनाएको छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण गरिने सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ सिस्टम लागू गरिनेछ । विभिन्न कानून र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र सो सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै पूरा गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागू गरिनेछ । साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लाई थप अधिकार दिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूलाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचाअनुसार वर्गीकरण गरी एनएसपीपी सार्वजनिक गरिनेछ । लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्याक प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउनेछ । डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार विजनेश प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले बनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गरिनेछ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने सिस्टम दुई महिनाभित्र विकास गरिने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनसर््थापना गर्न विभिन्न सिस्टम तत्काल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ । जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ । सरकारले उदयपुर, अछाम, बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट जस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउने जनाएको छ । नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने योजना सरकारको छ । ऊर्जा क्षेत्र सुधार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार योजना सरकारले बनाएको छ । पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेषगरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गरिनेछ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म
पत्रकार तथा आख्यानकार वसन्त पराजुलीको उपन्यास ‘बखान’ लाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । साहित्य संगम चितवनले भरतपुरमा आयोजित एक समारोहबीच पराजुलीलाई नगद २० हजार रुपैयाँ, दोसल्ला तथा सम्मानपत्रसहित सम्मान गरेको हो । संस्थाका उपाध्यक्ष चिराग भण्डारीकाअनुसार साहित्य संगम चितवनले यसअघि १४ जना स्रष्टालाई सम्मान गरिसकेको छ । कार्यक्रममा साहित्यकार उदय अधिकारीले शहीद शिवप्रसाद पौडेलको संक्षिप्त परिचय प्रश्तुत गर्दै २०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदानको स्मरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले ‘बखान’ उपन्यासले स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै कृतिले चितवनको सामाजिक यथार्थ बोकेको धारणा राख्नुभयो । प्राध्यापक डा. कर्ण बानियाँले वास्तविक घटनालाई आख्यानीकरण गर्दै पत्रकारिता र साहित्यको सुन्दर संगम प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उपन्यासको पहिलो अध्याय केही जटिल भएपनि दोस्रो अध्यायदेखि कथा प्रवाहले पाठकलाई आकर्षित गर्छ । त्यस्तै सो अवसरमा साहित्यकार बालकृष्ण थपलिया, भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिषद् सदस्य प्रकाश चापागाईलगायतले कृतिको प्रशंसा गर्नुभयो । सम्मान ग्रहणपछि लेखक वसन्त पराजुलीले उक्त सम्मानले आफ्नो लेखनलाई अझ परिस्कृत र सुधार गर्न प्रेरणा मिलेको बताउनु भयो । उहाँले वास्तविक जीवनका अनुभव तथा ज्येष्ठहरूसँग गरिएका संवादलाई आख्यानमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साहित्यकार अनिल शर्मा ‘बिरही’ले ‘बखान’ ले विगतका बलिदानलाई वर्तमान आन्दोलन र उपलब्धिसँग जोड्दै यसको महत्व झल्काएको बताउनु भयो ।
‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार
निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो । महासंघले आईतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रणनीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी तथा व्यक्तिको सुरक्षामा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिवद्धता जनाएको सन्देश गएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभुत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममार्फत थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा समेत उक्त रणनीति समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी वातावरण सुदृढ बनाउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको महासंघले जनाएको छ । रणनीतिअनुसार भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवद्र्धधन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन महासंघले सरकारसमक्ष प्रश्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । यसैबीच दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुरुप नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका छन् । महासंघले ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने र रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । त्यसअनुसार सबै व्यवसायिक सेवा उपलब्ध हुने ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको र यसबारे महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ । महासंघले ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ऊर्जा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके देशले दोहोरो लाभ लिन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।
पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत
‘विधिको शासनमाथि ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ को प्रहारः कानूनविद्को नजरमा सरकारको स्टन्टबाजी’
पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ?
सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: