Trending
>>   ‘गर्न मन छ कुरा पियारी’ सार्वजनिक >>   ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का’ >>   बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण >>   मुग्लिङ-नारायणगढ सडकमा माईक्रो बस दुर्घटना >>   कालीगण्डकी करिडोरले जोड्यो लुम्बिनी र मुक्तिनाथ >>   पाँच महिनामा ५५ गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार >>   भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा >>   यी दुइ प्रदेशमा हल्का बर्षाको सम्भावना,हिमाली भेगमा हिमपात हुने >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०९ गते आइतबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   चलचित्र भवनमा स्वदेशी चलचित्रकै दबदबा
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

कम्पनी दर्ता असोज १५ गतेदेखि अनलाइनबाट


२६ ,भाद्र ,काठमाडौँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आगामी असोज १५ गतेदेखि अनलाइन माध्यामबाट दर्ता हुने भएका छन् ।

कम्पनी दर्ता तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई छिटोछरितो, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन कम्पनी दर्तालाई अनलाइनका माध्यमबाट गर्न लागिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार शेखर बाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

“नयाँ कम्पनी अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था असोज १५ गतेबाट पूर्णरुपमा लागू हुदैछ । नवीकरण भने केही समय भौतिक रुपमा र त्यसपछि अनलाइनबाटै गर्ने तयारी गरेका छौंँ”, उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रयोग गरिहेको पुरानो सफ्टवेयर परिवर्तन भएको र नयाँ सफ्टवेयर ल्याएपछि तथ्याङ्क स्थानान्तरण (डाटा माइग्रेसन) का लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

जसकारण नवीकरणका काम भने भौतिक रुपमै हुनेछन् । अनलाइनबाट दर्ता हुने कम्पनीले कम्पनीको छाप तथा कम्पनीको तर्फबाट सम्बन्धित कागजातमा हस्ताक्षर गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक वा कम्पनी सचिवको नमुना हस्ताक्षर विद्युतीय सूचना प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

केही समयका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भौतिक कागजात पेस गरी सेवा लिने वा विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत् कागजात पेस गरी डिजिटल सेवा लिने भनी विकल्प उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत् सेवा माग गर्न इच्छुक कम्पनीले सरकारबाट विद्युतीय हस्ताक्षरको साँचो (कि) लिनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कम्पनी दर्तालगायतका काम विद्युतीय माध्यामबाट गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

कागजरहित सरकार (पेपरलेस गभर्नेन्स)को अवधारणालाई मूर्तरुपमा दिन सरकारका सबै सङ्घीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाबापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क ‘क्यूआर कोड’लगायत विद्युतीय माध्यामबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?