Trending
>>   प्रधानमन्त्रीद्वारा लक्ष्मीपूजाको शुभकामना >>   तिहारले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउँछ : उपराष्ट्रपति >>   नेपालले अघि सारेका विषयहरुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक : अर्थमन्त्री पौडेल >>   नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक : राष्ट्रपति पौडेल >>   उत्तर कोरियाले प्रहार गर्‍यो ब्यालेस्टिक मिसाइल >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना,हिमाली भेगमा हिमपात हुने >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक १५ गते बिहिबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   रेड पाण्डाको छाला सहित एक जना पक्राउ >>   जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ७ जुवाडे पक्राउ >>   हराएका २५ वटा दुई पाङग्रे सवारी साधन फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१५ कार्तिक २०८१, बिहीबार
१५ कार्तिक २०८१, बिहीबार

जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार ठप्प


२५ भदौ, पर्वत । स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा पर्वतमा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाबाहेक छ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटदेखि बिक्रीवितरण ठप्प भएको हो ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सात सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो ।

स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भिरपाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गामात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी उमेश सापकोटाले जानकारी दिए। अहिले पाखो सिम र चाहार तथा अंशबण्डाको कित्ताकाट भने खुला भएको उनले बताए ।

वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार निकै कम भएको भन्दै यसबाट राजस्वमा समेत गिरावट आएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट तथा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ ।

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाएको जानकारी दिए। त्यस्तै, फलेबास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले जानकारी दिए ।

नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी गरिएको नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको सापकोटाले बताए । “अंशबन्डा सम्बन्धी जग्गाको काम १५ दिनदेखि सुरु भएको छ तर घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री पनि हुने कुरै भएन”, उनले भने ।

जलजला गाउँपालिकाको भने सबै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट सुरु भएको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?