११ भाद्र २०८०, सोमबार
११ ,भाद्र ,काठमाडौँ । स्थानीय न्यायिक निरुपणसँग सम्बन्धित ऐनमा सहरी विवादका नयाँ प्रकृतिहरु समेटिन सकेका छैनन् । यसकारण न्यायिक समितिले कार्य सम्पादन गर्दा प्रचलित कानुन र व्यवहार दुवै पक्षलाई समान महत्व दिएर विवाद समाधानको प्रयास गर्ने गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र प्रयोगका विषयमा जानकारी गराउँदै, न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा पीडामा परेका व्यक्तिसँग प्रमाण नहुन सक्छ । मेलमिलाप गराउने र निर्णय प्रक्रियामा जाने पद्धति अभ्यासमा रहेको बताउनुभयो ।
आज जापान सरकारको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियात्मक छलफलमा उहाँले महानगरको न्यायिक सम्पादनको प्रक्रिया, न्यायिक व्यवहारका विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो । छलफलमा उहाँले कानुनी ज्ञान नभएकालाई वडा स्तरीय निःशुल्क कानुनी सहायता, मेलमिलाप गराउन सकिने विवादका लागि वगठन भएका वडा महिला सञ्जाल, वडामा स्थापना गरिएका मेलमिलाप कक्षको सञ्चालन लगायत विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
न्यायिक समितिसँग न्यायिक निरुपणका विषयमा जानकारी लिनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमका प्राध्यापक तथा न्यायाधीश सोइची हारा, प्राध्यापक एवं सरकारी वकिल कोइची चिनोने, प्रशासकीय अधिकृत तेत्सु कामिया, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगका कानुन विज्ञ मिहा इसोइ, नेपालका राष्ट्रिय कानुन परामर्शदाता अमन महर्जनको टोली काठमाडौँ प्लाजा आएको थियो । छलफलमा न्यायिक समितिका सदस्यहरु कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार तथा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलका क्रममा न्यायाधीश हाराले प्राविधिक विषयमा परेका उजुरीको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यस्तै कानुन विज्ञ इसोइले, मनोसामाजिक परामर्शदाताको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
प्रश्नको जवाफमा उपप्रमुख डंगोलले, विषयसँग सम्बन्धित विभागहरुबाट आवश्यकताका आधारमा राय लिने, प्राविधिक सहयोग लिने गरिएको बताउनुभयो । छलफलका लागि कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निमित्त प्रमुख सुमित्रा लामिछानेले, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र यसको प्रयोगमा महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत पक्षमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८०, सोमबार
