Trending
>>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन >>   काँग्रेस पुरानो हुनुमा गर्व छः महामन्त्री थापा >>   स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप पौडेलेको एक वर्षः शुरु भयो नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
Logo
५ श्रावण २०८२, सोमबार
५ श्रावण २०८२, सोमबार

‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम शुभारम्भ


नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र युरोपेली सङ्घको संयुक्त साझेदारीमा नेपालमा लैङ्गिक समानता , महिला र युवतीको सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउन कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ । ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ नाम दिइएको चारवर्षे संयुक्त राष्ट्रिय कार्यक्रम आज ललितपुरको पाटनमा आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, युरोपियन युनियनको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका निर्देशक पेटेरिस उस्टुब्स र युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि एल्के विस्चले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रम १९.५ मिलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ । यस कार्यक्रमले नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला र युवतीको सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउने र समृद्ध र सुखी नेपालको राष्ट्रिय परिकल्पनालाई साकार पार्न काम गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रम कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यान्वयनका विविध विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार वटा एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष, राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष र यूएन वुमनको सहयोग रहनेछ ।

शुभारम्भ समारोहमा मन्त्री चौधरीले महिलाको सशक्तिकरण नभई दिगो विकास नहुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कानुन र संरचनागत व्यवस्था बनेको जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनमा सबैको योगदान आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: २४ माघ २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?