Trending
>>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ ! >>   संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरु बिस्तार भए: अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

कृषि फार्ममा अनुगमन गर्दैनन् स्थानीय सरकार


१० श्रावण, काठमाडाैँ । तीनै तहको सरकारका अनुदान लिएर चलेका राजधानी वरपरका कृषि फार्ममा सरकारले नियमन भने नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

राजधानीको काठ क्षेत्रमा रहेका नगरपालिकाका खाली भागमा प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने क्रम बढेको छ । तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै सरकारबाट अनुदान लिएका छन्  तर त्यसको अनुगमन नहुँदा अनुदान सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्न थालेको हो । टनेलमा तरकारी खेती गर्नेलाई स्थानीय सरकारले पनि लाखौँ अनुदान दिने गरेको छ ।

शङ्खरापुर नगरपालिका–४ का डिल्ली मल्ल नगरपालिकाले अनुदान दिएर फलेको तरकारी नगरवासीले भने किनेर पनि खान नपाएको बताउँछन् । नगरपालिकाले लगानी गरेपछि नगरवासीले किनेर भए पनि ताजा तरकारी खान पाउनुपर्नेमा  त्यो तरकारी जोरपाटीभन्दा तल लगेर व्यापार गर्दा नगरपालिकाले किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँछन् । यस विषयमा नगरपालिकामा गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, दक्षिणकालीलगायत नगरपालिका क्षेत्रमा पनि टनेलमा गरिने तरकारी खेती फस्टाएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कृषि फार्म दर्ता पनि भएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका कृषि फार्मले अनुदान लिने बेलामा मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

दर्ता भएर अनुदान लिएका कृषि फार्मको पनि अनुगमन नहुने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का शिव भण्डारी बताउँछन् । नगरपालिकामा जुन दलको नगरप्रमुख निर्वाचित हुन्छन्, आफ्नै निकटका कृषि फार्मलाई मात्र अनुदान दिने गरेको उनको गुनासो छ ।

काठमाडौँका कृषि फार्ममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर स्थानीय सरकारले पनि यसको अनुगमन गर्दैनन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लिजना खड्का यस पालिकाको कृषि शाखाले भने अनुगमन गर्ने गरेको जिकिर गर्छन् ।


प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?