४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
४ जेठ, काठमाडाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको बताए। उनले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताए।
उनले २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलताको सङ्कुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।
उनले भने, ‘२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । तरलताको सङ्कुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि सबैलाई जानकारी नै छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट,राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।’
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
