Trending
>>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
Logo
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए जेल जान तयार छु: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


४ जेठ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको कुरा कपोलकल्पित रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भएको र त्यस प्रकरणमा जोडेर भ्रष्टाचार भन्नु आरोप मात्रै भएको बताए ।

उनले भने, ‘‘२०४६ सालपछिका चर्चामा भएका सबै भ्रष्टाचार विषयमा छानबिन गर्न तयार छु । शिविरमा रहेका लडाकूलाई वितरण गरिएको रकममा भ्रष्टाचार भएको ठहर भएमा म जेल जान तयार छु ।’’

प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरु पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।उनले यस विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।

‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरु वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशिल छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ । र, यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ ।’ उनले भने, ‘मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतीको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्दकालिन विषयका मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिइ उचित निस्कर्षमा पुर्याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी भएको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?