Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०३ गते सोमबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ !
Logo
३ मंसिर २०८१, सोमबार
३ मंसिर २०८१, सोमबार

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेमा बारको विश्वास


२४ वैशाख, काठमाडाैँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि  अघि बढ्न नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।

यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकाले प्रधान न्यायाधीश  नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम कामुकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको सयम बितेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्दै आएकामा अहिले  वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् ।

बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाअघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरे पनि ठोसरुपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरिरहेकामा  सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकाले प्रक्रियाअघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । बारले प्रधानन्यायाधीशको तत्काल नियुक्तिलगायत विषयमा एकहप्ताअघिदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

“ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनाका साथै न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ”, उनले भने, “संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार बोलाइएको हुनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको काम अघि बढ्ने विश्वास छ ।”

न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत बारले माग गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई  प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।


प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?