Trending
>>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग >>   राप्रपा अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर शाहीको उम्मेदवारी घोषणा >>   नेपालको समृद्धि आयात बढाएर होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाएर सम्भव छः मन्त्री साह >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत >>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

साढे नौ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्


११ वैशाख ,काठमाडौँ । कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि सो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रका अनुसार उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

सङ्घीय सरकार मातहतका छ हजार छ सय ४६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, स्थानीय निकायका एक हजार नौ सय १७ कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानूनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई रु पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।

निजामतीतर्फका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, विद्यालयका शिक्षकले एक हजार एक सय ५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

केन्द्रले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आव २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार एक सय ५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

आव २०७८/०७८ मा सम्पत्ति विवरण बझाउनेको सङ्ख्या छ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना अर्थात् ९७ दशमलव७९ प्रतिशत रहेको थियो ।


प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?