Trending
>>   मोवाइल फुड ल्याव भ्यानबाट दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको अनुगमन >>   एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत >>   सार्वजनिक पर्खालका भित्तामा कलात्मक भित्ते चित्र (फोटो फिचर ) >>   फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए >>   बिना राउत र गायक रबिनको ‘तिमी हिँड्ने बाटो’ सार्वजनिक >>   इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँः अध्यक्ष प्रचण्ड >>   ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबिच शिष्टाचार भेट >>   प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा >>   पुनहिलमा विद्युत् र खानेपानीको समस्या >>   रवि लामिछानेलाई भैरहवाबाट पोखरा लगियो
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ


११ वैशाख, पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ । शनिबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

नेकपा (एमाले)का अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएका अवस्थामा हाल केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा रहेका दलको स्पष्ट बहुमत हुने भए पनि सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने आठ जना सदस्य रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीका आठमध्ये एक जना सभामुखको जिम्मेवारीमा छन् । काठमाडौँमा शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा राख्ने गरी आफूहरू काठमाडौँ पुग्न लागेको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले २७ सिट रहेको कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै अब बन्ने सरकारको पहिलो नेतृत्व माओवादीले पाउनु न्यायसङ्गत भएको बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले मौखिकरुपमा सकारात्मक सङ्केत आएको बताए । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?