Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ


११ वैशाख, पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ । शनिबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

नेकपा (एमाले)का अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएका अवस्थामा हाल केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा रहेका दलको स्पष्ट बहुमत हुने भए पनि सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने आठ जना सदस्य रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीका आठमध्ये एक जना सभामुखको जिम्मेवारीमा छन् । काठमाडौँमा शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा राख्ने गरी आफूहरू काठमाडौँ पुग्न लागेको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले २७ सिट रहेको कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै अब बन्ने सरकारको पहिलो नेतृत्व माओवादीले पाउनु न्यायसङ्गत भएको बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले मौखिकरुपमा सकारात्मक सङ्केत आएको बताए । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?