Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला


विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला

काठमाडौँ। विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना (Early Warning)सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ (मस्यौदा) माथि भएको छलफलका क्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विपद्सम्बन्धी प्रभावकारी सूचना आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । समयमै र प्रभावकारी रूपमा विपद्सम्बन्धी सूचना तल्लो तह (ग्रासरुट) सम्म नपुग्दा क्षति न्युनिकरण गर्न कठिन भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली आवश्यक’
नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोषकुमार भट्टराईले अर्ली वार्निङ सूचना समयमै समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षति न्युनिकरण गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशभित्र मात्रै नभई अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीमा पनि सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्  ।

उनले भने, ‘‘पछिल्लो समय रसुवामा भएको विपद् घटनाले पनि विपद् व्यवस्थापन एक देशमा मात्रै सिमित नरही छिमेकी मुलुकसँग समेत जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारेको छ । एउटा देशमा आएको विपद्को प्रभाव अर्को देशमा पनि पर्ने भएकाले अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’’

‘समुदायको बुझाइ र सहकार्य महत्वपूर्ण’
सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेश उप्रेतीले नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश भएकाले यहाँ सबै किसिमका विपद्को जोखिम रहेको बताएका छन्  । उनले विज्ञान तथा प्रविधिले पूर्वानुमानमा सहयोग पु¥याए पनि स्थानीय तहमा समुदायलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

एसएसपी उप्रेतीले भने, ‘‘एन्टिसिपेटरी एक्सनमा जाँदा समुदाय कति सचेत छ र समुदायले सूचनालाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा संस्थाले मात्र गरेर सम्भव हुँदैन, यसका लागि ‘होल सोसाइटी’ र ‘होल गभर्मेन्ट’ को अवधारणामा सबै सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला एकसाथ परिचालित हुनुपर्छ ।’’

‘सूचना नै मुख्य एन्टिसिपेटरी एक्शन हो’
सेभ द चिल्ड्रेनका मानवीय सहायता व्यवस्थापक हेमन्त दंगालले विज्ञानले हाल तीन दिनअगावै बाढीको पूर्वानुमान गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको भन्दै त्यसको फाइदा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनकाअनुसार पूर्वसूचनाका आधारमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, कागजात, खाद्यान्न र पशुधन जोगाउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

उनले भने, ‘‘विपद् पश्चात मान्छे जोगाउनु मात्र पर्याप्त छैन । विज्ञानले दिएको मौका सदुपयोग गर्दै नागरिकता, लालपुर्जा जस्ता कागजात र सम्पत्ति जोगाउन सकिन्छ । सूचना व्यक्तिसम्म नपुगेसम्म एन्टिसिपेटरी एक्शन सफल हुँदैन, त्यसैले सूचना प्रवाह नै पहिलो एन्टिसिपेटरी एक्शन हो ।’’

‘स्थानीय तहलाई विशिष्टिकृत सूचना चाहिन्छ’
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले सूचना सबैभन्दा शक्तिशाली साधन भएपनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना ‘भेग’ (क्षेत्रगत) मात्र हुने गरेको गुनासो गरेका छन्  । उनले सिङ्गो प्रदेशको सट्टा सम्बन्धित पालिका र आसपासको क्षेत्रको ‘लोकलाइज्ड’ सूचना प्राप्त भए प्रतिकार्य गर्न सहज हुने बताएका छन्  ।

अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘‘सुदूरपश्चिममा पानी पर्दैछ भनेर मात्र भएन, मेरो पालिकामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने यकिन सूचना चाहियो । साथै, स्रोत साधन अभाव भएका स्थानीय तहहरूलाई पूर्वकार्यका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’’

‘पूर्वकार्य भनेको नगद वितरण मात्र होइन’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य संयोजक प्रमोद अधिकारीले पूर्वकार्य (Anticipatory Action) लाई केवल नगद वितरणका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘‘नगद वितरण पूर्वकार्यको अन्तिम विकल्प मात्र हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्ली एक्शन भनेको समयमै सूचना दिनु हो । सूचना पाएपछि समुदायले आफ्नो जीवन र जीविकोपार्जन जोगाउन आफैँ आवश्यक तयारी गर्न सक्छन् ।’’

छलफलमा सहभागीहरूले एन्टिसिपेटरी एक्शनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गरी अर्ली वार्निङ प्रणालीलाई विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ पुष २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?