Trending
>>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र साह चयन >>   एमाले वैचारिक रूपमा बिग्रेको छैन, सांगठनिक कमजोरी मात्र होः अध्यक्ष ओली >>   जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरोः काँग्रेस >>   जाँदा जाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भनेः ‘संविधान सही बाटोमा फर्कियो’ >>   प्रश्न गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौंः हर्कराज राई >>   काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी >>   नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   कानून मन्त्रालयमा फाईल अड्किने गरेको गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नूस्ः मन्त्री सिन्हा >>   डिजिटलाइजेशनमार्फत संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँः रास्वपा सांसद झा >>   बलियो अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारणका विषयमा संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्छौँः एमाले सांसद थेवे
Logo
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो


डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो

काठमाडौँ। डलरमा बढ्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकन डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्त सम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९.४० प्रतिशत रहेको हो । जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४० दशमलव ७९ र ११ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४ दशमलव ३२ र १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार डलरको भाउ चुलिदाँ बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमानले समेत नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने,‘नेपालको वाह्य ऋण छ, त्यसको साबा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा दायित्व व्यवस्थापनमा गरिएको आकलन एक्कासी विनियमय दर बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुँदा अनायसमै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको व्यवस्था छैन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । तर सरकारले जसरी नि दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकुल असर पर्छ ।’

थापाले डलरको मुल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा समेत असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।

 


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?