नेपालमा अब हामीले नै ओलम्पिक मुभमेन्ट गर्छौं : प्रवक्ता अन्सारी

काठमाडौँ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ कमिटीका संयोजक समिम मिया अन्सारीले नेपालमा अब नियमित रूपमा ओलम्पिक मुभमेन्ट गर्ने र आइओसीले पनि आफ्नो कमिटीलाई नै मान्यता दिने बताएका छन् ।

नेपालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को दुई वटा समानान्तर कमिटी छन् । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई अदालत र सरकारले पनि मान्यता दिएको छैन । तर, आइओसीले मान्यता दिएको छ । अर्को पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी छ । गत साता मात्र पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को तदर्थ समिति गठन भएको थियो । प्रधान नेतृत्वको ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटी मंगलबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयको ताल्चा खोलेर कार्यालय प्रवेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिसद् (राखेप) का बोर्ड सदस्यत्रय भानबहादुर चन्द, जगतसिंह धामी, कमल भट्टराई र ललितपुर महानगरपालिका वडा–१५ र सुरक्षाकर्मीको रोबहरमा मुचुल्का उठाएर एनओसीमा तीन महिनादेखि लगाइएको ताल्चा खोलिएको हो । सो अवसरमा तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता अन्सारीले अब नियमित रूपमा तदर्थ कमिटीले नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्टको काम गर्ने दाबी गरेका छन् । एनओसीमा आबद्ध रहेका २७ खेल संघमध्ये अहिले २३ वटा खेल संघ आफूहरूको पक्षमा रहेको तदर्थ कमिटीका प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीले दाबी गरेका छन् । उनले अब एनओसीको भवनमा बसेर आगामी २०औं एसियाली खेलकुदको तयारी गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

केही समयअगाडि आगामी एसियन गेम्समा सरकारी पक्षबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेल संख्या दर्ता गर्न खोज्दा असफल भएको उल्लेख गर्दै अन्सारीले अब आफ्नो एनओसीले नै एसियन गेम्समा खेल र खेलाडीको दर्ता गर्ने बताएका छन् । आफूसँग आबद्ध खेल संघलाई ओसिए र आइओसीले नचिन्ने कुरै नहुने उनको दाबी छ । यो तदर्थ कमिटीले सरकारीले गठन गरेको नभएर नेपाल ओलम्पिकमा आबद्ध २३ वटा खेल संघको भेलाबाट बनेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा दुई वटा ओलम्पिक कमिटी रहेको भनेर नबुझ्न उनको आग्रह छ । छिटै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै संघ एक भएर अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । खेल संघ एक भएको अवस्थामा सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।

अदालत र सरकारबाट अवैधानिक ठहर गरेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले मान्यता दिएको छ । ऐनअनुरूप नचलेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालतले यसै जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वको एनओसीलाई निर्वाचन नगराउन आदेश दिएको थियो । तर आदलतको आदेश लत्याउँदै निर्वाचन गराएपछि एनओसीको निर्वाचनमा सात खेल संघले बहिस्कार गरेका थिए । यद्यपि, जीवनराम श्रेष्ठले अदालत, नेपाल खेलकुदका सर्वोच्च निकाय र आफ्नै असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गर्दै अनलाइनमार्पmत निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७८ मा कुनै पनि व्यक्तिगत एउटै पदमा दुईभन्दा बढी कार्यकाल बस्न नपाउने प्रावधान छ । तर, अनलाइनमार्पmत भएको निर्वाचनबाट जीवनराम तेस्रोपल्ट अध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएका थिए । यससँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (कमिटी) को विवाद उत्कर्षमा छ । पूर्वमहासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, पूर्वसदस्यहरू समिम मिया अन्सारीलगायत धेरै सदस्य निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका पूर्वकमिटीका पदाधिकारीहरूले नै तदर्थ कमिटी खोलेका हुन् । तर, उनीहरूले एनओसीको विधानविपरीत भएको निर्वाचनबाट चयन भएको कमिटीको अस्तित्व नहुने भएकाले आफूहरू नै वैधानिक र एक मात्र एनओसी रहेको दाबी गरेका छन् ।