Trending
>>   विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग >>   राप्रपा अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर शाहीको उम्मेदवारी घोषणा >>   नेपालको समृद्धि आयात बढाएर होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाएर सम्भव छः मन्त्री साह >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत >>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एउटै आयोग बनाउनुपर्छः मन्त्री अधिकारी


काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको लागि एउटै आयोग गठन गर्ने प्रश्ताव अघि सार्न लागेको जानकारी दिए । उनले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैं आयोग बाड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । एक पटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गुर्नपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहिनको हकमा बसोबास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरुलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौँ । सम्बन्धीत पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहिनहरुलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानूनले दिदैन । सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?