१० असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका व्यवहारिक कमजोरीहरू सच्याउन संविधान संशोधनको प्रश्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक भएको भन्दै प्रश्ताव अघि सारेका हुन् । उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विकासको गतिलाई तिब्रता दिनेगरी र मुलुकलाई एकतावद्ध बनाउने लक्ष्यसहित संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले संविधान संशोधनले लोकतन्त्र र संस्थागत प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको क्रममा व्यवहारमा देखिएका केही कमजोरी छन् भने यस प्रणालीलाई र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेगरी संशोधन गरौँ । विकासलाई अगाडि बढाउनेगरी, देशलाई अगाडि बढाउनेगरी, देशलाई एकतावद्ध बनाउनेगरी संशोधन गरौँ । तर मनोवैज्ञानिक ढंगले देशलाई विभाजित गर्नेगरी होइन । राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेगरी, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेगरी संविधानलाई संंशोधन गर्न जरुरी छ । हामीले अपनाएको प्रणालीलाई थप प्रधावकारी कार्यान्वयन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँ ।’
उनले लोकतन्त्र र संविधानप्रति आफूले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै आफूलाई गाली आउँदा सहने तर संविधानमाथिको अपमान नसहने टिप्पणी समेत गरे ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार
