Trending
>>   चन्द्रागिरीका विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्व प्रशासक श्रेष्ठकाे पहलमा ट्रयाक सुट वितरण >>   मान्छे नमार्ने थारु हत्यारा भयो, मान्छे मारेको स्वीकार गर्नेहरु सरकारसँगै छन् : रेशम चौधरी >>   अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव >>   काभा मेन्स च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा हेल्प नेपाल >>   अहिले परोपकारी काम गरौँ, मर्दा मानिसले केही लैजाँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   समाज रुपान्तरणको लागि विचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   एमाले अहिले पनि नौजवान पार्टी होः सचिव भट्टराई >>   आधुनिक लोकतन्त्रको विकल्प छैनः सभामुख घिमिरे >>   राजनीतिक दलहरु बलियो हुँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छः उपमहासचिव बस्नेत >>   देशमा राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान भएः महामन्त्री बुर्लाकोटी
Logo
२८ असार २०८२, शनिबार
२८ असार २०८२, शनिबार

अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गरे । उनले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरुप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट पारे । नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उनले साधारण खर्च घट्ने र पूँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विनियोजनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा अत्याधिक समय लिइएको विषय, छलफलको केन्द्र भागमा रहेको विषय, बजेटको तीन करोडको सीमा रहेको छ । माननीयज्यूहरुले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट आआफ्नो विचार विश्लेषण प्रश्तुत गर्नुभएको छ । र वास्तवमा के भयो, के भएन ? के हुनुपथ्र्यो, कसो हुन गयो ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरु सिर्जना भएका छन् । यद्यपी यस विषयमा यसअघि पनि केही प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको हो । तथापी माननीयहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासाहरुलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ । तर यसका केही अपवादहरु पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमागत आयोजनाहरु छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ । भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको छ र भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि तीन करोडभन्दा कम विनियोजन गर्दा हुन्छ भने त्यसका लागि कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । संघीय सरकारको मात्र एकल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विषयहरु छन् र त्यसमा तीन करोडभन्दा विनियोजनले काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तीन करोड विनियोजन भएको हुनसक्छ । र, कम विनियोजनमा सम्पन्न हुने खासगरी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विपदपछिको पुर्ननिर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यदि तीन करोडभन्दा कमले सम्पन्न हुने अवस्था छ भने त्यहाँ तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । यी केही अपवादबाहेक यसपटक सरकारले स्पष्टसँग संविधानको अधिकारको सूची, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको आधारमा तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो । बजेट मूलभूत रुपमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छ । कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनका योजनाहरुलाई पनि न्यून विनियोजन भएको भन्ने कोणबाट चर्चा भएको मैले अनुभूत गरेको छु । कतिपय अध्ययनका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा पनि यसखालका टिप्पणी भएको मैले अनुभूत गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु तीन करोडको सीमालाई पालना गरिएको छ । र, बजेट तर्जुमाका क्रममा सबै मन्त्रालयहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले तदनूकुल दिशानिर्देश गरेको छ । तथापी तीन करोडभन्दा साना केही आयोजनाहरु कदाचित बिनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र संघीय सरकार तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर समस्त परिसूचकहरुमा सकारात्मक सुधार गरिएको छ । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपकरुपमा गरिएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो असम्भव छैन, हाम्रो सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।’

उनले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरु कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पारे ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?