८ असार २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। केप टाउन कन्भिन्सनको पक्ष राष्ट्र हुन नेपालले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
आईतवारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले केप टाउन कन्भिन्सनको पक्ष राष्ट्र हुनका लागि नेपालले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताएका छन् । हवाई टिकट मूल्य घटाउन राष्ट्रिय एयरलाइन्सको संख्या बढाउनुपर्ने तर नेपालसँग जहाँज किन्नका आर्थिक अभाव रहेको बताए । उनले आर्थिक अभावलाई मध्यनजर गरेर सरकारले केप टाउन कन्भिन्सनमार्फत भाडामा जहाँज लिनेगरी छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । भाडामा जहाँज लिँदा पनि पारदर्शिताको कुरा उठ्ने भएकाले त्यसलाई पनि कसरी पारदर्शीता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने हिसावले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । संसारमा ६० प्रतिशत जहाँज भाडामा चल्ने गरेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले भाडामा जहाँज लिएर उडाउनका लागि दिने र लिने पक्षको सम्बन्धको बीचमा विश्वसनियता र पारदर्शिता कायम गर्न केप टाउन कन्भिन्सनको पक्ष राष्ट्र बन्नु जरुरी हुने बताए । त्यसका लागि मन्त्रीपरिषद्को बाटो हुँदै संसदमा लगेर त्यसको पक्ष राष्ट्र हुने बाटोमा सरकार रहेको बताएका छन् । मन्त्री पाण्डेले अहिले दुई वटा न्यारोबडी, दुई वटा वाइटबडी र दुई वटा ट्विनअटरमात्रै सञ्चालनमा रहेको र एउटा बिग्रिएसँगै समस्या आउने गरेको बताए ।
मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो ०७३ सालमा निर्धारण भएको रहेछ, हाम्रो आन्तरिक उडानको भाडको दर । अब लगभग १० वर्ष हुन लाग्यो । निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरुले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई ०७३ सालमा तपाईंहरुले तय गरिदिएको हो । त्यो पुनरावलोकनसम्म पनि गर्नुहुन्न । सबै कुराको मूल्य बढिसक्यो । अझ हामीलाई नै तपाईंहरु दबाब दिनुहुन्छ भने हामी त चलाउन सक्दैनौँ, योबन्द गर्छौं भन्नुहुन्छ । त्यो के रहेछ भने अपर लिमिट र लोअर लिमिट भनेर भाडादर कायम भएको रहेछ । प्यासेन्जर नपाएको बेलामा उहाँहरु लोअर लिमिटको टिकट लिनुहुँदो रहेछ, कहिले कहीँ त त्यो लोअर लिमिट भन्दा पनि तल लिएर उडाइदिनुहुँदो रहेछ । एकदमै चाप भएको बेलामा उहाँहरु अप्पर लिमिटको लिनुहुँदो रहेछ । किन लियौ पनि हामी भन्न सक्दैनौँ । किनभने हामीले पहिल्यै अप्पर लिमिट कायम गरिसकेका छौँ । लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको बीचमा जति पनि लिनसक्ने प्रवन्धका कारणले उल्टै हामी चल्न सकेका छैनौँ । घाटामा छौँ । सरकारले हामीलाई हेरिदिँदैन, उपकरण ल्याउँदा पनि भन्सारमा ख्याल गर्दैन । १० वर्षमा पुरानो टिकट दरमा हामी उडाउन बाध्य छौँ । इन्धनको मूल्य बढेको छ, के बढेको छ भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । उहाँहरुसँग हामीले सकेनौँ । यति भएपछि कुनै उपाय नै लागेन । केही समय अप्पर लिमिटको नलिदिनुस् न त मध्यमको लिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौँ । केही एयरलाइन्स आन्तरिक उडानको हकमा तयार पनि भए । अन्तर्राष्ट्रियको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले नै के गर्दो रहेछ भने माग र आपूर्तिको आधारमा बढाउने र घटाउने स्वतन्त्रता हुँदो रहेछ । यसो किन गर्नुहुन्छ, कतै बद्मासी छ की भनेर जिएसएहरुसँग पनि छलफल ग¥यौँ । अरु देशमा राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु भन्नेछन् । सशक्त छन् । हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरु ल्याउने र लैजाने र क्षमता १० प्रतिशत मात्रै राख्दो रहेछ । ९० प्रतिशत उनीहरुले उडाउँदो रहेछन् । यसको प्रतिशत बढेर, २५,३०, ५० प्रतिशत हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता पुगेको भए नेपाल एयरलाइन्सले एउटा भाडादर कायम गरिदियो भने त्यो भाडादरमा टिकटमा मान्छेलाई उडाउन बाध्य हुँदा रहेछन् । तर हामीसँग १० प्रतिशतको मात्रै क्षमता हुँदा हामीले बढाउनु र घटाउनुले ९० प्रतिशतलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नसक्ने रहेनछौँ । नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता नबढाइ नहुने देखियो । टिकेटको भ्याट घटाइदिन आग्रह थियो । टिकटको भ्याटको मूल्य यस पटक पनि हटेन । अर्थ मन्त्रालय यो हटाउनु हुँदैन भन्नेमा दृढ देखिन्छ । मन्त्रालय आफैँले चाहेर गर्न सकिने अवस्था नै छैन । नेपाल एयरलाइन्सको जहाँज नथपिकन केही नहुने रहेछ । दुई वटा न्यारोबडी, दुई वटा वाइटबडी र दुई वटा ट्विनअटर अहिले चलिरहेको छ । यसलाई कसरी बढाउने ? किन्ने अर्थतन्त्र बलियो छैन । किन्दा पारदर्शिताको कुरा हुन्छ । हरेक जहाँज किन्दा काण्ड आइहाल्छ । किन्दा पारदर्शिताको कुरा के होला ? कस्तो संयन्त्र डेभलप गर्न सकिएला पारदर्शिताको लागि भन्ने सोचिरहेका छौँ । संसारमा ६० प्रतिशत प्लेन लिजमा चल्दो रहेछ । त्यहाँ पनि पारदर्शिता देखाउनु पर्ला भनेर कुरा अघि बढेको छ । लिजमा लिनका लागि दिने र लिने पक्षको सम्बन्धको बीचमा विश्वसनियता र पारदर्शिताका लागि यो केप टाउन कन्भिन्सन भन्ने रहेछ । केप टाउन कन्भिन्सनको पक्ष राष्ट्र हामी भएका छैनौँ । पक्ष राष्ट्र हुँदा सजिलो पर्ने रहेछ । केप टाउन कन्भिन्सन मन्त्रीपरिषद्को बाटो हुँदै संसदमा लगेर त्यसको पक्ष राष्ट्र हुने बाटोमा हामी छौँ ।’
मन्त्री पाण्डेले नेपालमा आन्तरिक उडानको भाडको दर कायम गरिएको र अहिलेसम्म पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै निजी एयरलाइन्सहरुले अझै दबाब दिइरहे विमान उडाउन नसक्ने बताइरहेको जानकारी दिए । नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरु ल्याउने र लैजाने क्षमता १० प्रतिशत मात्रै रहेको र ९० प्रतिशत अरु एयरलाइन्सहरुले यात्रु ओसारपसार गर्ने गरेको बताए । नेपाल एयरलाइन्सको प्रतिशत बढेर ५० प्रतिशत पुगेको भए नेपाल एयरलाइन्सले एउटा भाडादर कायम गरिदिनसक्ने र त्यो भाडादरमा टिकटमा यात्रु उडाउन बाध्य हुने भएपनि क्षमता विस्तार गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । नेपाल एयरलाइन्ससँग १० प्रतिशतको मात्रै क्षमता हुँदा भाडदर बढाउनु र घटाउनुले ९० प्रतिशतलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न नसकिने स्थिति रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८२, आईतवार
