विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा २०४८ पछि एकाधबाहेक सबै मन्त्रीको आलोचना भएको छःसांसद भट्टराई

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले २०४८ सालपछि एकाधबाहेक विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरुको आलोचनामात्र हुने गरेको बताएका छन् ।

शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुन नसक्दा मन्त्रीहरुले आलोचना खेप्नुपरेको बताए । उनले बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा मन्त्रीहरु निर्वाचत क्षेत्रगत भए की अथवा कुनै दवावबाट प्रभावित भए भन्ने आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको टिप्पणी गरे । सांसदहरुलाई तीन करोडको बजेट दिँदैमा सहभागितामूलक भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँदै सांसद भट्टराईले नीतिगत र अन्य कुरामा सहभागिता नदेखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तीनै तहको अपनत्वका लागि बजेट निर्माणअघि सातै प्रदेशम संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा अंग र विकास विद्हरुको विकास परिषद् बनाएर छलफल गरि बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘२०४८ सालदेखि सामान्यतय विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरुले धन्यवाद पाएको एकाध होला । नत्रभने कहिँपनि मन्त्रीहरुको प्रशंसा भएको देखिँदैन । जोसुकै मन्त्री भएपनि आलोचना भएको छ । त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रिया सहभागितामूलक भइरहेको छैन । सांसदहरुको गुनासो किन छ ? सहभागितामूलक भएन । मन्त्रिहरु अलिकति निर्वाचन क्षेत्रगत भए कि ? अथवा कुनै दवावबाट प्रभावित भए की ? भन्ने आधारमा बजेटको विनियोजन भइरहेको छ । त्यसकारण यो बजेट विनियोजनको सन्दर्भमै हामीले एउटा केही न केही नीतिगत डिपार्चर गरौं । हामीले सातै प्रदेशमा विकास समिति परिषद्हरु बनाउँ, त्यो परिषद्मा संघीय सांसदहरु, प्रदेशका सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा अंग, विकास विद्हरुको एउटा विकास परिषद् बनाउ र सात दिन छलफल गरौं । र, त्यो छलफलबाट जे जे कार्यक्रमहरुमा निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई ल्याएर केन्द्रको बजेटमा राखौं । त्यसो भयो भने सांसदहरुको सहभागिता हुन्छ, वस्तुगत यथार्थवादी हुन्छ र सबैले अपनत्व लिने ठाउँ पनि रहन्छ । त्यसका लागि हरेक जिल्लामा त्यो जिल्लाका माननीय र अन्य प्रतिनिधिहरु राखेर कार्यान्वयन ठीक छ कि छैन भनेर अनुगमन समिति बनाउ, त्यो अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अर्को वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा फेरि यही प्रक्रिया अगाडि बढाउँ । यदि त्यसो भएमा यो बजेट पारदर्शी पनि हुन्छ, जवाफदेही पनि हुन्छ र हामी सबै त्यसको हिस्सेदार पनि हुन्छौं र हामी डेमोक्रेसिमा पार्टीसिपेशनको कुरा गर्छौं । आज किन विरोध भयो त भन्दा पार्टीसिपेशन भएन, सांसदहरुलाई तीन करोडको बजेट दिएर पार्टीसिपेशन भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन । त्यो पार्टीसिपेशन हैन, नीतिगत र अन्य कतिपय कुरामा राम्रोसितको पार्टीसिपेशन देखिँदैन । त्यसकारण अब त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

उनले नीतिगत लगायत कतिपय कुरामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता नदेखिएकाले अब त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने समय आएको बताए ।