७ असार २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदप्रति मन्त्रीहरु जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एकै पटक १० वटा मन्त्रालय माथिको छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आउनु मन्त्रीको संसदप्रतिको गैरजिम्मवारी भएको जिकिर गरे । उनले संसद चलिरहेको बेलामा विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफल भइरहेको बेलामा त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्को काम के होला ? भन्दै प्रश्न गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने र मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री र संसदप्रति जवाफदेही बनाउने बताए । संसदमा उपस्थित भएर गम्भीरताकासाथ नलिने हो भने आफूले प्रश्तुत गरेका विधेयकहरुमा गम्भीरताका साथ अन्यत्र भाग नलिए त्यसप्रति जिम्मेवार नभइने बताए ।
सचिव भट्टराईले भने, ‘आज यो १० वटा मन्त्रालय कसरी पुग्यो ? एकै पटक १० वटा मन्त्रालयको छलफल गरेर हामी कसरी एउटा कन्स्ट्रस्टिभ ढंगले संसदमा भुमिका खेल्नसक्छौँ । एउटा यो गम्भीर प्रश्न हो । १० वटा किन पुग्यो भने हिजो केही मन्त्रीजीहरु आउनु भएन । अस्ति केही मन्त्रीजीहरु आउनुभएन । अनि थपिँदै थपिँदै जाँदा १० वटा पुग्यो । म माननीय मन्त्रीहज्युहरुलाई भन्न चाहन्छु, संसद चलिरहेको बेलामा विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफल भइरहेको बेलामा त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्को काम के होला यहाँ । जसले गर्दा यहाँ नआएर अन्तै जानुपर्ने के प¥यो होला । यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही भन्छ । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री र संसदप्रति जवाफदेही भन्छ । जब हामी संसदमा उपस्थित भएर गम्भीरताकासाथ भाग लिँदैनौँ, आफूले प्रश्तुत गरेका विधेयकहरुमा गम्भीरताका साथ अन्यत्र भाग लिँदैनाँै भने गर्छौं के ? विधायिकी काममा भाग लिँदैनौँ भने गर्छौं के ? तीतो नमान्नुहोला माननीय मन्त्रीज्युहरु समयमा नआउने, जसले गर्दा एक घण्टापछि हामीले यो शुरु गरेका छौँ । किनभने मन्त्रीज्यु नआएर हो ।’
सचिव भट्टराईले विधेयकमा गम्भीरताका साथ भाग लिन मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: ७ असार २०८२, शनिबार
