Trending
>>   जलश्रोत विधेयकलाई खानेपानी र हाइड्रोको क्षेत्रबाट मात्रै नहेरौँः सांसद परियार >>   जलश्रोतको मुहानको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छः सांसद विश्वकर्मा >>   जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गरौँः सांसद शाक्य >>   कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँः सांसद गौतम >>   कैद भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिऔँः सांसद प्रधान >>   भूमि मन्त्री अधिकारीको स्पष्टिकरणः घुस लिएको छैन, चरित्र हत्या गर्न खोजियो >>   कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन मापदण्ड बनाउने कुरा सही छः मन्त्री चौरसिया >>   भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बलराम अधिकारीको एक वर्षः ७०७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता >>   अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने >>   विद्युत आयोजना निर्माणको लागि उपकरणको सहज उपलब्धता गरिदिन इप्पानको आग्रह
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

राप्रपा सांसदको प्रश्नः एक करोड दैनिक आम्दानीको हिस्सा गठबन्धन सरकारका टाउकेहरुले पनि खाएका त छैनन् ?


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

शनिवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफूहरुले जनताको आावज उठाउँदा पनि सरकार बेखबर रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरीन । रुस, युक्रेन सेनामा रहेका नेपालीहरु पनि भिजिट भिसाबाटै त्यहाँ पुगेको बताईन् । गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिनुभएको आरोप लगाउँदै आफूहरुले राजीनामा माग गरेको बताईन् । गठबन्धन दलसँग पनि सुशासन कायम गर्ने भए गृहमन्त्रीलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने माग गरीन् । एक करोड दैनिक आम्दानीको हिस्सा गठबन्धन सरकारका टाउकेहरुले पनि खाएका त छैनन् ? भन्दै प्रश्न गरीन् ।

उनले भनीन्, ‘हामीले नेपाली जनताको लागि आवाज उठाएका छौँ । रसियामा गएर काल कुरेर बसेका दाजुभाईको लागि हामीले आवाज उठाएका छाँै । यो जाने बाटो भिजिट भिसाको हो । हाम्रा दाजुभाई दिदिबहिनीहरु बेचिएका छन् । उनीहरुमार्फत लाखौँ रुपैयाँ असुल गर्ने जस्तो निर्लज्जता केही पनि छैन । भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीज्यु पनि अहिले त्यो दायरामा आउनुभएकाले उहाँको राजीनामा माग गरेका छौँ । हाम्रो माग जायज छ ।’

सांसद कार्कीले पैसा कमाउन देश पनि बेच्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरीन् । अविलम्व उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने बताईन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताईन् ।


प्रकाशित मिति: ७ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?