Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताए । उनले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताए । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।


प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?