Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१७ माघ २०८२, शनिबार
१७ माघ २०८२, शनिबार

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताए । उनले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताए । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।


प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?