Trending
>>   इमान्दार र जिम्मेवार इन्जिनियरहरुको खाँचो छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   भण्डारीको सदस्यता नविकरण पेण्डिङमा छ, अहिल्यै अध्यक्ष बनाएर जान सकिँदैन : एमाले >>   मौसम : यी पाँच प्रदेशमा अति भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध >>   आजको राशिफल : २०८२ साल साउन ०४ गते आइतबार >>   शेरबहादुर तामाङको दाबीः बैठकमा कुनै नेताहरुबीच भनाभन भएको छैन >>   एमाले पोलिटब्युरोः उमेरहद, दुई वर्षे कार्यकाल र भण्डारीको सदस्यता नविकरणबारे बहस >>   नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले ५ महिने प्रशंसा अभियान चलाउने >>   नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न : प्राथमिकतामा रासन कि हतियार ? >>   नयाँ खरिद नहुँदा राजावादी प्रदर्शनमा डेट एक्सपायर टियरग्याँस हान्नुपर्यो : गृहमन्त्री >>   रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा छः मनिष झा
Logo
४ श्रावण २०८२, आईतवार
४ श्रावण २०८२, आईतवार

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् । उनले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताए । उनले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताए । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।


प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?