Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

निजामति ऐनबारे जसपा नेपालका सांसद अधिकारीको प्रतिक्रियाः सरकारले कानून बनाउने भए संसद किन चाहियो ?


काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संसदीय समितिबाट पारित भएको संघीय निजामति ऐन जस्ताको त्यस्तै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले संघीय निजामति ऐन संसदको कार्यसूचिमा चढाएपनि अघि बढेन । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचिमै नराखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय निजामति ऐन संसदको समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनैपनि बहानामा रोक्न नहुने सांसद अधिकारीले बताए । सरकारले नै कानून बनाउने हो भने किन संसदीय समिति चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो क्यालेण्डरमा आएर पनि हटेको अवस्था छ । त्यो संसदको समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनैपनि बहानामा कुनैपनि कारणमा केही पनि प्रपञ्च गर्न मिल्दैन । यसले संसदीय मर्यादा पालना गर्दैन । संसदीय मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । नभए त्यो संसदीय समिति के कामको । प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले नै सबै चिज गर्ने र कानून पनि बनाउने हो भने किन संसद चाहियो । किन संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्यो । निजामति ऐन, जसरी समितिले जुन प्रकारले पेश गरेको छ, त्यसलाई त्यही रुपबाट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।’

उनले संसदले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?