Trending
>>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

निजामति ऐनबारे जसपा नेपालका सांसद अधिकारीको प्रतिक्रियाः सरकारले कानून बनाउने भए संसद किन चाहियो ?


काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संसदीय समितिबाट पारित भएको संघीय निजामति ऐन जस्ताको त्यस्तै सदनबाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले संघीय निजामति ऐन संसदको कार्यसूचिमा चढाएपनि अघि बढेन । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचिमै नराखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय निजामति ऐन संसदको समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनैपनि बहानामा रोक्न नहुने सांसद अधिकारीले बताए । सरकारले नै कानून बनाउने हो भने किन संसदीय समिति चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो क्यालेण्डरमा आएर पनि हटेको अवस्था छ । त्यो संसदको समितिले एकमतले पारित गरेको विषयलाई कुनैपनि बहानामा कुनैपनि कारणमा केही पनि प्रपञ्च गर्न मिल्दैन । यसले संसदीय मर्यादा पालना गर्दैन । संसदीय मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । नभए त्यो संसदीय समिति के कामको । प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले नै सबै चिज गर्ने र कानून पनि बनाउने हो भने किन संसद चाहियो । किन संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्यो । निजामति ऐन, जसरी समितिले जुन प्रकारले पेश गरेको छ, त्यसलाई त्यही रुपबाट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।’

उनले संसदले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?