Trending
>>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता कमिटी गठनको सहमति, आन्दोलन कायम


काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार व्यवसायीहरुबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

सोमवार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीहरुबीचको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने विश्वास रहेको बताए । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रीत गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । वार्ता निष्कर्षम नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे । वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको बताए । आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए । आफूहरुको यो अन्तिम लडाईं भएको जिकिर गर्दै अब उदारो सम्झौता नहुने चेतावनी दिए । यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न आफूहरु तयार रहेको र यातायात क्षेत्रमा अब कहिल्यै पनि आन्दोलन नहुने गरी वातावरण बनाउन माग गरे ।

अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरुले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?