Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
२ चैत्र २०८२, सोमबार
२ चैत्र २०८२, सोमबार

भारतलाई निःशुल्क शालिग्राम दिनु गलतः वामदेव गौतम


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमले नेपालले भारतलाई निःशुल्क शालिग्राम दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आईतवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद गौतमले भारतलाई सित्तैमा शालिग्राम दिन नहुने बताउदै उनले कालीगण्डकी नदीको शालिग्राम नेपाली जनतालाई थाहै नदिई काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले भारतलाई शालिग्राम सित्तैमा दिएको बताएका छन् । उनले हिरा कसरी बन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान नगरिकनै बहुमूल्य शालिग्राम सित्तैमा दिनु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा शालिग्राम धेरै छ । जसलाई हिरा भन्छन् । तलबाट ताप र माथिबाट प्रेसर भएपछि कोइला र कोइलाबाट शालिग्राम बन्छ । र शालिग्रामबाट हिरा बनाएर ठूलो आम्दानी लिन सकिन्छ । जहाँ चीनले शालिग्रामबाट हिरा बनाएर फाइदा लिएको छ तर हामी सित्तैमा दिन्छौं । २०७९ माघ ११ गते सरकारले कालीगण्डकी नदीको शालिग्राम भारतलाई दियो । सो शालिग्राम कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारले सित्तैमा दिएको हो ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले अहिलेको पुँजीले गर्नसक्ने जतिमात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यदि देश विकास नै गर्ने हो भने औद्योगिकीकरण गर्ने भनेको क्षेत्र कृषिमात्रै भएको दाबी गरेका छन् । तर बजेट र योजना फरक भएको भन्दै कृषिमा बजेट दिनुको साटो किसानलाई बजेट दिँदा फरक हुने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘विवरण कमजोर छ । यसले देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो देश विकास गर्नलाई औद्योगिकरण गर्ने कृषिलाई नै हो । तर कृषिमा पनि हामी जाँदा बजेट त्यस्तै होला । तर बजेट र कागजमा फरक छ । कृषिमा बजेट दिने र किसानलाई बजेट दिने फरक हो । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स दाल, चामल र कपडामा सकिइरहेको छ । यसको अन्त्य गर्दै कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्नेमा हाम्रो छलफल हुनुपर्छ । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सुन्दा मलाई त चिन्ता लाग्यो ।’

उनले विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गरेर उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।


प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?