Trending
>>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १८ गते बिहिबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   रेशम चौधरीलाई कार्यक्रम स्थलमै पक्राउ गर्नु अलोकतान्त्रिकः अध्यक्ष राउत >>   हृदयेन्द्र शाहलाई राजा हुने सपना नदेख्न केपी ओलीको चेतावनी >>   आँखा स्वास्थ्यलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौँः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   टर्कीद्वारा पाकिस्तानमा हतियार पठाएको आरोप अस्वीकार गर्दै भारत–पाकिस्तानलाई संयमताको लागि आग्रह >>   स्पेनमा बिजुली अवरुद्ध हुँदा ७ जनाको मृत्यु >>   राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली >>   आज अक्षय तृतीयाः जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै >>   सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षउन्मुख >>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १७ गते बुधबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल
Logo
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार
१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

निजामति विधेयकबारे कर्मचारी नेताः सरकारले गोरुलाई भोकै खेतमा लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखोस्


काठमाडौँ। कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । नायव सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

निजामति कर्मचारी महासंघका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले तीन तहको समन्वय हुनेगरी आधिकारप्राप्त ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले कार्यालय प्रमुख नरहेका कर्मचारीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गर्न माग गरे । उनले प्रश्तुत विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने भावनाले आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक सेवालाई नै प्रभावित पार्ने बताउदै संघीय निजामति कर्मचारीको ऐन बनिरहेको कारण एकमात्र अधिकार प्रात ट्रेड युनियन राख्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने, ‘ट्रेड युनियन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्दछ । जसमा सातौं वा आठौं तहको कर्मचारी जो कार्यालय प्रमुख छैन उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । विधेयकमा प्रश्तुत भएको प्रदेशमा एक खालको ट्रेड युनियन, संघमा एक खालको ट्रेड युनियन र स्थानीय तहमा एक खालको ट्रेड युनियन हुने भावअनुसार विधेयक आएको छ । सार्वजनिक सेवा नै प्रभावित हुनेगरी हरेक तहमा छुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवस्था नगरौं । संघीय ऐन बनिरहेको कारण राष्ट्रियस्तरको अधिकारप्राप्त ट्रेड युनियन होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारीहरुदेखि सरकार र संसदीय समिति किन डराइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा कर्मचारी आन्दोलनले ठुलो भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताए । उनले नायब सुब्बाहरुको हकमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरुलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै समितिले अहिलेसम्म नायब सुब्बाको हकमा सहमति नजुटाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सरकार किन डराइराखेको छ ? राज्य व्यवस्था समिति किन डराइराखेको छ ? हामी कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियनहरु यो देशको २०४६ सालको परिवर्तन होस्, २०६२/६३ को परिवर्तन होस् हामीले सिंहदरबारमा आन्दोलन गरेका थियौं । हामी कर्मचारीका माग र मुद्दाहरुलाई माननीयज्यूहरुले संवेदनशीलता साथ हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं । हामी नासुको विषयमा तथ्यसहित आएका छौं । आजको दिनमा नासुको ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब छ । अहिले एउटा अधिकृतको तलब ४३ हजार हुन्छ । हामीले पाँच वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी भनेका छौं । किन हजुरहरुले यो विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुटाउन सक्नु भएन ? फेरि हामीलाई पनि सडकमा नपुर्याइयोस् अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’

नेपाल निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले निजामति कर्मचारीहरु नै सरकारको अन्तिम हतियार हलगोरु भएको भन्दै गम्भिर भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले निजामति ऐन नआएकै कारण प्रतिगामी तत्वहरु संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको धारणा राख्दै राज्यलाई पर्ने व्ययभारको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारी तयार भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई कन्भिस गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सरकारका अन्तिम हतियार हौं । हामी सरकारका हल गोरु भएको कारणले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर निजामति ऐन ल्याइदिन अनुरोध छ । ऐन नआएको कारणले प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण ऐन आएन भनेपनि हामी पछि हट्दैनौं । राज्यलाई व्ययभार नपर्ने कुराको हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । राज्य अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको हामीले बुझेका छौं । तर कर्मचारीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्यो ।’

स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । बैठकमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा नै राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?