सहकारी पीडितहरुलाई राहत दिनेगरी बजेट आउँछः सचिव पोखरेल

अर्जुनप्रसाद पोखरेल, सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य कसरी भइरहेको छ ? 
जवाफः बजेट निर्माणका काम अघि बढेको छ । खासगरी बजेटको तयारी गरिरहँदा तीन वटा महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु हो । त्यो हामीले पठाइसकेका छौं । दोस्रो बजेट वक्तव्यमा राख्नुपर्ने मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरु हुन् । अगामी वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यसमा पनि हामीले लगभग तयारी गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउछौं । तेस्रो, हामीलाई दिइएको बजेटको सिलिङभित्र रहेर लाइन मिनिस्टरी बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) इन्ट्री गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गरिसकेका छौं । अब यसपछिको छलफल भनेको अर्थ मन्त्रालयमा बजेटसम्बन्धी छलफल हुन्छ । छलफलको मिति समेत तय भएर आइसकेको छ । हामी तोकिएको मितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका अर्थ मन्त्रालयमा जान्छौं । र हामीले वार्षिक रुपमा तय गरेका कार्यक्रमहरुमा कुन कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्छन्, कुन पर्दैनन् ? सिलिङभित्र कति अट्छ कति अट्दैन ? हामीलाई दिएको सिलिङले पुगेन भने हामी थप बजेटको लागि पनि पहल गर्छौं । केही विकासका कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ र ति छलफलहरुको आधारमा हामी यो मन्त्रालयको अगामी वर्षको बजेटमा राख्ने कार्यक्रमहरु र केही सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरुलाई अन्तिम रुप दिन्छौं र ति अन्तिम रुप दिएका कार्यक्रमहरु एलएमबिआइएस लक हुन्छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य गरिसकेपछि योजनाहरु पास हुन्छन् । त्यसपछि समग्र रुपमा कार्यक्रम बन्छ र संसदले बजेट पास गरेपछि ति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई आउँछ । अहिले हामी तपाईले भनेजस्तै बजेट निर्माणको चटारोमै छौं । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व त्यत्तिकै छ भने अगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु राम्रो बनाउने, देखिएका चुनौतिहरुलाई सामना गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको कारणले हामी अहिले समयको चापमै छौं । अहिले हामीले घडी नहेरी काम गरिरहेका छौँ ।

प्रश्नः चालु आर्थिक वर्षको खर्चको स्थिति के छ, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खर्चको स्थिति कस्तो थियो ?
जवाफः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धेरै पुँजीगत बजेट परिचालन हुने मन्त्रालय होइन । चालुतर्फ हाम्रो ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै बजेट खर्च भएको होला । पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत भएको छ । हामीले केही प्रो इक्युपमेन्टको आईसीबी गर्नुपर्ने भएकोले त्यो प्रक्रियामा रहेको हुनाले खर्च नदेखिएको अवस्था हो । आईटी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने भएको कारण तयारी धेरै गर्नुपर्ने भएकोले ति बाहेक मन्त्रालयका अन्य वार्षिक कार्यक्रमहरु लक्ष्यउन्मुख छन् । हामीले जुनु पिरियडमा जे जति खर्च गर्ने भनेका थियौं त्यो उपलब्धि राम्रो छ । योजनाबाट प्राप्त जानकारीअुनसार अघिल्लो महिनाको अन्तिमसम्म हामी ६४ प्रतिशत पुँजीगत र्खचमा रहेका छौं । मैले मेरो टोलीलाई के भनेको छु भने बजेटमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ । महत्वकांक्षी भएर राख्नु हँुदैन । सरकारले महत्वकांक्षी भएर आयोजनाहरु ल्याउने हो । तर हामी कर्मचारीहरुले गर्न सकिने कार्यक्रमहरु राख्ने हो । कार्यक्रम राख्दा उत्साहित भएर राख्ने र पछि गएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र प्रगति नपुग्ने कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छैन । हामीले रिजल्ट दिने हो । त्यही हिसावले मैले आफ्नो टोलीलाई परिचालन गरेको छु । हामीसँग विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु नहुने भएकोले साधारणतर्फकै कार्यक्रमहरु, सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरु हुने भएको हुनाले हाम्रो खर्च राम्रो छ । उपलब्धि पनि राम्रो र सन्तोषजनक छ ।

प्रश्नः अगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले के—के कार्यक्रम अघि सार्न लागेको छ, दोहोरिएका कार्यक्रमहरु के के छन्, अनुमानित बजेट विनियोजन कति छ ? 
जवाफः अगामी वर्षको प्राथमिकतामा खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी महत्व दिएका छौं । मालपोत र नापी कार्यालयबाट दिइने सेवालाई हामीले उच्च प्राथिमकतामा राखेका छौं । नापीको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरु अवलम्वन गर्ने भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं भने भूमि प्रशासनतर्फ हामीले हालसालै भूमि र नापीको पनि हामीले निर्देशिकाहरु परिमार्जन गरेर ल्याएका छौं । त्यो सेवा प्रवाह सुधारको एउटा अंग हो । र अगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि हामीले खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी जोड दिएका छौं । त्यस्ता कार्यक्रमहरु राखेका छौं । साथसाथै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु र नीतिगत रुपमा गरिएका भूमिसम्बन्धीको परिवर्तनहरुको बारेमा कर्मचारीहरुलाई ओरेन्टेसन गर्ने विषयहरु बढी केन्द्रित गरेका छौं भने भूमि र नापीमा प्रविधिको प्रयोगको सुनिश्चितता, यसका सम्भाव्य जोखिमहरुलाई न्युनिकरण गर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएर लैजाने भनेर हामी त्यो कार्यक्रमलाई नै फोकस गरेका छौं ।

प्रश्नः सहकारी पनि प्रत्यक्ष रुपमा यही मन्त्रालयअन्तर्गत जोडिन्छ, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सहकारीपीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनको लागि कस्तो योजनाहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 
जवाफः सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न भनेर मन्त्रालय दिनरात काम गरिरहेको छ । हालै हामीले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन पनि गरेका छौं । केही संस्थागत र केही संरचनागत प्रबन्धहरु हामीले गरेका छौं । तर जनताले कतिबेला हामीले गरेका कामहरुको नतिजा पाउँछन् भने जतिबेला उहाँहरुले राहत पाउँछन् । त्यसकारण अब हामी त्यो पाटोमा जाँदैछौं । जनतालाई तत्काल राहत दिने र समस्याग्रस्त सहकारीको कामलाई कुन गतिमा लगेर किनारा लगाउनसक्छौं भन्नेमा हामी लागेका छौं । हामीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको  कामलाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी परिमार्जन ग¥यौं । थप दरबन्दीहरु दिएका छौं । उहाँहरुले मन्त्रालयमा राखेका कुराहरुमा समेत हामीले शिघ्र निकास दिएका छौं । अर्को अहिले सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गसिकेको छ र प्राधिकरण समेत आफ्नो काम थालनि गरिसकेको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख रहेका सहकारीहरुको अध्ययन गर्छौं र केही प्रहरी कारबाहीहरु समेत बढाएका छौं तर प्रहरी कारबाही गर्दैमा जनताले राहत पाउँछन् कि पाउदैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले हामीले थप प्रवन्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसावले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ति विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले जनतालाई तत्काल राहत दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय छलफलमा छ । हामी त्यो छलफलबाट निचोड निकाल्छौं । र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामी केही न केही विषयवस्तु लिएर आउँछौं जसले सहकारी पीडित नागरिकले राहतको अनुभव गर्न सकुन् । कानूनको दायराभित्र रहेर सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगहरु कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं, आशा छ त्यही हिसाबको बजेट आउँछ ।

प्रश्नः यो त व्यवहारिक पाटो भयो, नीतिगत रुपमा सहकारीलाई नियमनका लागि के छ योजना ? 
जवाफः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा रहिरहँदा मैले तपार्इं नियमन भन्नुभयो म चाहीँ अनुशासनमा बस्ने भन्छु । कसैलाई पनि कस्ने होइन हामी सबै अनुशासनमा बस्ने कसरी भन्ने हिसावमा म अहिले काम गरिरहेको छु । सबै संस्थाहरु अनुशासनमा कसरी बस्छन् ? अनुशासन भनेको के हो भने हामीले जे भन्छौं त्यही गर्छौं । त्यो भन्नुको तात्पर्य कानूनमा जे प्रवन्ध गरिएको छ । त्यसकै अधिनमा बस्नुप¥यो । त्यसको लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । हामीले चार ओटा कुरालाई जोड दिएका छौं । एउटा, रजिष्टे«सन रेगुलेसन भन्छ, संस्था रजिष्टार गर्ने । संस्थाका सबै जानकारीहरु नियमन प्राधिकरणमा आउने गरेर पुनः रजिष्टे«सनको काम गर्दैछौं । सरकारले बनाएको नियम कानून भित्र नरहन पाइँदैन । अर्को प्रतिवेदन प्रणाली हुन्छ । प्रतिवेदन प्रणालीमा संस्थाका डाटाहरुलाई माथिल्लो निकायमा फरवार्ड गर्ने र अडिट गर्नेगरी दुई वटा विषय हुन्छन् । हरेक संस्थाको प्रुडेन्सियल अडिट गर्ने भनेका छौं हामीले । त्यसको आधारमा हामीले संस्थाको जोखिमबारे विश्लेषण गर्छौं । रिस्कमा रहेका संस्थाहरुलाई फेरि हामी क्लोज मोनिटरिङमा ल्याउँछौं । त्यो पनि हामी अनसाइड र आफसाइड गरी दुई हिसावले गर्छौं र त्यसलाई सुधारको खाकामा लान्छौं । यदि सुधार गरेर पनि सुधार भएन भने त्यसलाई हामी कानूनअनुसार खारेजीतर्फ लैजान्छौं । त्यस्तो प्रकारको प्रबन्धमा हामी काम गर्न खोजिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको रेगुलेटरको रुपमा पहिलेबाटै छ । उसका अनुभवहरुलाई पनि हामी हेरिरहेका छौं । यसका बारेमा राष्ट्र बैंकका विगतका अभ्यासहरुबाट अनुभव लिनको लागि पनि हामी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई नै  प्राधिकरणको समितिमा राखेका छौं । त्यस्तै हामी अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् भनेर विश्लेषण गरेर पनि यी कुरामा काम गर्न खोजेका छौं । देशभर छरिएर रहेका वित्तिय सहकारी खासगरी ऋण तथा बचत सहकारीहरुलाई म्यानुअल रुपमा हेर्न सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयरको बारेमा पनि हामीले सोच बनाएका छौं । सबै सूचनाहरु सफ्टवेयर प्रणालीबाट आओस् भने हामीले त्यो पनि तयारी गरेर अगाडि आएका छौं । यी सबै कुरामा काम गर्न सकियो भने हामी सबै अनुशासित हुने वातावरण बन्छ । सहकारीको क्षेत्रमा हामीले आजको दिनमा जे जति समस्याहरु भोगिरहेका छौं भोलिको दिन ति समस्याहरु आउँदैनन् । अहिले हामी सहकारी मर्जको कुराहरु पनि उठाइरहेका छौं । अब एउटै कार्यक्षेत्रमा धेरै सहकारीहरु छन् भने मर्ज गर्नुपर्छ र सहकारीको संख्या सिमित राख्नुपर्छ । हामीभन्दा विकसित देशहरुले सिमित संख्यामा सहकारीहरु राख्छौं । सहकरीहरु मर्ज र एकीकरण गर्ने तयारमा हामी छौं । सहकारीहरुलाई मर्ज हुनको लागि वातारण बनाउँदै उत्प्रेरणा दिने काम सरकारले गर्छ । अब हामी वित्तीय क्षेत्र खास गरि सहकारी क्षेत्रमा कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ । कस्तो योग्यता भएको मान्छे म्यानेजर हुन पाउने र सहकारी सञ्चालकलाई न्युनतम रुपमा कति ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने विषयमा काम गर्छौं । तर शैक्षिक योग्यता छैन भनेर आत्तिनु हुँदैन उसलाई हामी एक महिनाको ओरेन्टेसन दिन्छौं । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न र कति क्यापिटल राख्ने भन्ने विषयमा अब हामी सिकाउँछौं । उहाँहरुले आफू दर्ता भएको निकाय, सम्बन्धित पालिका, नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने कुरालाई हामी अब कडाईका साथ हेर्छौं र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्थालाई हामी निगरानीमा राख्छौं । हामी गल्ती सुधार्ने मौका पनि दिन्छौं तर केही विकल्प लागेन भने त कारबाही गर्नैप¥यो ।

प्रश्नः घरजग्गा कारोबार पछिल्ला वर्षहरुमा अपेक्षित रुपमा नबढेको गुनासोहरु आइरहेका छन्, यस विषयलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
जवाफः तपाईले उठाएको घरजग्गा कारोवारको विषय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय होइन । हामी भूमिको काम गर्छौं, घरजग्गाको गर्दैनौं । घरजग्गाको कारोबार गर्ने अरु मन्त्रालय र अरु निकायहरु छन् तर तपाईले भनेजस्तै कित्ताकाटमा आएको समस्या खोलाउने कुरा, छुट जग्गाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेकुरा, सरकारी जग्गाहरुलाई नियमन गर्ने कुराहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । घर बनाउनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा र हदबन्दी सम्बन्धी कुराहरु हामीले खोलिदिने हो त्यसका अरु प्यारामिटरहरु शहरी विकास मन्त्रालले गर्ने गरेको छ । यी दुवै मन्त्रालयहरुले यो विषयमा राम्रो समझदारीका साथ अगाडि जानुपर्छ । व्यवसाय कुन रुपमा लैजाने भन्ने सरकारको धारणा होला । तपाईले भनेको हदबन्दीसम्बन्धी कुरामा हामीले स्वीकृत आदेशअनुसार गरेकै छौं । त्यो आदेशभित्रको जग्गा व्यवसायीहरुले पाउनुहुन्छ । मूल्याङ्कनको आधार पुरा भएकाहरुलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराएकै छौं । आधार पूरा नगरेकाहरुलाई त गर्न सकिँदैन । घर जग्गा कारोबारमा करसम्बन्धी कुराहरु समेत अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ । तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मन्त्रालयले गर्ने भनेको भूमिको उपलब्धताको सिमासम्म मात्र हो । यो कुरा हामी गर्छौं गरिरहेका छौं । त्यसमा अहिलेसम्म समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रश्नः बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या देखिन्छ, अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कसरी सुधार्न सकिएला ? 
जवाफः खासगरी कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षी हुनु हुँदैन । कार्यक्रमलाई चाहिने कर्मचारी र वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन भएन भने त तर्जुमाको बेलामा नै फेल हुन्छ । मलाई प्राप्त नै नहुने बजेटमा मैले कल्पना गरेर योजना राखे भने त त्यो प्रथम दृष्टिमै फेल हुन्छ । त्यसकारण गर्न सकिने कामहरु मात्रै राखौं भन्ने मेरो माग हो । हामीले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र बस्नुपर्छ । बजेट बनाउने विषयमा कल्पनामा होइन वास्तविकतामा जानुपर्छ । यसमा हामी सचेत छौं । हामीसँग उपलब्ध बजेटबाट कति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर गर्न सक्ने योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा दिएका छौं । हामीले नापी कार्यालयतिर लाइडर भन्ने प्रविधिलाई निरन्तर गरेका छौं । अरु हाम्रो बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु त्यस्तो खासै छैनन् । प्रणालीगत सुधार र सेवा प्रवाह सुधारलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं । यो वर्ष उठाएका अर्को दुईवटा विषय । हामीहरु नै घरजग्गा बाँड्ने, हाम्रो आफ्नै अफिसहरु चाहीँ भाडाको जग्गा वा भवनमा बसेको भएर पाँच वर्षीय योजना बनाउनुस् भनेर मातहतका विभागलाई भनेको छु ।  उनीहरुले नयाँ प्लान बनाउनेछन् । अर्को भूमि बैंक । अगामी आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । अहिले जोसँग भूमि छ, उसले काम नगर्ने र भूमी नहुनेले काम गर्न चाहने समस्या भएको कारण यो भूमि बैंक अति आवश्यक छ । यसका लागि मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, अगामी आर्थिक वर्षको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कति बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ? 
जवाफः बजेटको सिलिङ यो मन्त्रालयको लगभग ७ अर्ब बराबरको छ । हामीले केही प्रोजेक्ट राख्ने हो भने त्यो सिलिङले सम्भव छैन । त्यसका सबै मन्त्रालयबाट आएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । हामी सिलिङ बाहिर पनि केही विषयमा कुराहरु उठाएका छौं । बजेटको सिलिङमा राख्नुपर्ने कुराहरु राखिसकेका छौं । त्यसबाहेक भूमि बैंक र सहकारी पीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।