नेपालले भारत र चीनको रणनीति अनुसार जलवायु कार्यको योजना बनाउनुपर्छः महेश्वर ढकाल

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडिसी (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान)मा सरकारले लिएका लक्ष्यहरु दातृ निकायबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एनडिसी तेश्रोको नेतृत्व लिएको महाशाखा सम्हालेका ढकाल स्वयम्ले दातृ निकायको प्रभावमा सरकारले लक्ष्यहरुलाई बढी महत्वाकांक्षी बनाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरुको चासो एनडिसी मा धेरै देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाण्डौमा गरेको यातायात डिकार्बोनाइजेसन सम्बन्धी छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले मुलुकको वास्तविक धरातलमा रहेर जलवायु परिवर्तनको बहस गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु लचिलो यातायात प्रणाली सुनिश्चित गर्न यातायात डिकार्बोनाईजेसनको लागि दातृ निकायबाट प्रभावित नभई आफ्नो क्षमता र छिमेकी मुलुकको रणनीतिलाई आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले धेरै कार्बन उत्र्सन गर्ने पहिलो र तेश्रो मुलुकहरु हाम्रा छिमेकी भएकाले उनीहरुले लिने लक्ष्यलाई नै नेपालले आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने,‘भारतले सन् २०७० र चिनले सन् २०६० मा कार्बन न्यूटल गर्ने भनिरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ मा कार्बन न्युटल गर्ने भयो भने यसले के अर्थ राख्छ ? हाम्रा छिमेकीहरुको बेसलाइनमा हाम्रा स्टाटिजि बनाउनुप¥यो । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकहरुको बीचमा हामी छौं । कार्बेन उर्सजन उनीहरु गरिरहेका छन । तपाई÷हामी सतप्रतिशत न्यूटन आज हुँदा पनि मिनिङ राख्दैन । भारत र चीनले कस्तो रणनीति लिन्छन् त्यसका आधारमा नेपालले रणनीति बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सहयोग त्यति सजिलोसँग पनि आउँदैन । क्लाइमेट फाइनान्स अब त्यति सजिलोसँग आउँर्दैन । क्लाइमेन्ट फाइनान्स विथ क्लाइमेन्ट साइन्स इज क्लाइमेन्ट जस्टिस हुनुपर्छ । सरकारले धान्नसक्ने, नेपालीले धान्न सक्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ एनडिसी ३ मा । इलेक्ट्रिकल भेइकलमा नीतिगत सहुलियत दिने हो भने सार्वजनिक यातायातमा जानेबारे छलफल गर्न जरुरी छ । किनभने चारपाङ्ग्रेमा धेरै सहुलियत दिँदा धनी वर्गले धेरै फाइदा लियो । सामाजवादमा आधारित संविधान लेख्ने अनि एनडिसी महत्वकांंक्षी बनाउने । सर्वसाधारण गाडी चढ्न नपाउने । अनि राज्यलाई कसरी सहयोग भयो ?’

राजश्वको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था नगरि हचुवाको भरमा विद्युतीय सवारी प्रयोग बिस्तार र यातायातको डिकार्बोनाईजेसन को नाममा धेरै महत्वांकाक्षी मात्रै कुरा गर्नु गलत हुने उनको तर्क थियो । एनडिसी ३ मा यातायात डिकार्बोनाईजेसनका लागि विद्युतीय सवारी साधन विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई बढाउने, त्यसका लागि विद्युत सेवा र गुणस्तरमा वृद्धि, यातायात पूर्वाधार परियोजना बिस्तार, प्रमुख राजमार्गहरुमा सन् २०३० सम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू गर्ने जस्ता लक्ष्य राखिनुलाई उनले ‘धरालतबाहिरको महत्वाकांक्षा’भनी टिप्पणी गरेका छन् ।