Trending
>>   सर्वोच्च अदालतमा प्रश्तावित चार न्यायाधीश विरुद्ध समितिमा ९ वटा उजुरी >>   जलविद्युत् समूह संगै बैंकिङमा पनि आकर्षण, बढ्दो कारोबारले जगायो आशा >>   साझेदारीमा राम्रो हुन सकेन – पोखराका खेलाडी विपिन खत्री >>   काठमाडौं फिल्म फेस्टिभलले पर्यटन र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास:सुनिता डंगोल >>   विचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छः सभापति थापा >>   वाणिज्य बैंकको नाफा १९ अर्ब, गत वर्षभन्दा ६ अर्बले वृद्धि >>   न्यायालयमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोपः ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान’द्वारा माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु) >>   जापानमा आणविक नीति परिमार्जन र सैन्यीकरणको विरोधमा विशाल प्रदर्शन >>   पोखराका नौवटै ताल जोड्ने साइकल ट्रेलको आयोजना अघि बढाइँदै >>   गिग वर्करदेखि आउटसोर्सिङ श्रमिकसम्मलाई समेट्ने गरी श्रम ऐन संशोधन हुँदै
Logo
१६ कार्तिक २०८३, सोमबार
१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

समाचार


सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन: सूर्य थापा संयाेजक, अरू काे काे छन समितिमा?

काठमाडौं। सरकारले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि मंगलबार ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री ,माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई संसदीय समिति सदस्य तोकिएको जनाएको

बजेटबारे कांग्रेसको प्रतिक्रिया : उत्साहित हुने ठाउँ छैन, लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन

काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२का लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा हुँदैन भनेका छन् । उनले

यस्तो छ आगामी बजेटको पूर्णपाठ

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमा कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब

बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमा कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब

सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त उमेर पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यवसायिक बनाइने

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताएका छन् । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको

आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट बिजुली थपिने ,नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने बताए ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् उनले हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको बताए। ‘जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समुदायलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजित गरेको छु ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पुनले सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने भन्दै बजेटमा

सात प्रदेशलाई सात आर्थिक हब बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशलाई फरक फरक आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरेका हुन् । । उनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेस प्रदेशलाई कृषि, वाग्मती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशहरूलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने

सम्वन्धित समाचारहरु